November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

समस्या पारित नहुने देखेर कानुनलाई सक्रिय बनाउन मिटरब्याज पीडित सडकमा

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार २४, २०८० १४:३६
समस्या पारित नहुने देखेर कानुनलाई सक्रिय बनाउन मिटरब्याज पीडित सडकमा
  • कानुन निष्क्रिय भएपछि फेरि प्रदर्शनमा उत्रिए मिटरब्याज पीडित
  • ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नहुने भएका कारण सडकमा निस्किए 
  • १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो

काठमाडौं ।।

मिटर ब्याज विरूद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।उनीहरूले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले २० वैशाखमा ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नहुने भएका कारण निष्क्रिय भएको छ ।

अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले गत बुधबारसम्म पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने थियो र राष्ट्रियसभाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने थियो ।

तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरेको छ । जसका कारण त्यो अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो । त्यसैले मिटर ब्याज पीडितले कानुन पारित गर्न माग राखेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार २४, २०८० १४:३६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्