May 12, 2024 | आइतवार, बैशाख ३०, २०८१
सुचनाहरु
गौरादहमा नाट्य कार्यशाला , दुर्ब्यशन विरुद्ध सडक नाटकको तयारी स्रोत नखुलेको ९८ लाखसहित २ जना पक्राउ , यस अघि सुन तस्करीमा संलग्न भइ छुटेको पुष्टि गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले क्लिन चिट दिएर हुँदैन, छानबिन हुनुपर्छ: सिटौला अमेरिका-क्यानडा लैजाने भन्दै केन्या पुर्‍याएर नेपालीलाई बन्धक बनाउने तीन जना पक्राउ बिद्यालय जान्छुभनी हिडेका अपकोस बेपत्ता परिवारद्वारा खोजिदिन अपिल गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको आधार भेटियो- काँग्रेस सचेतक रमेश लेखक कोशीको बजेट अधिवेशन बैशाख ३१ गते बोलाउन सिफारिस गण्डकीको रिट न्यायाधीश अब्दुल अजीजको इजलासमा तोलामा २३ सयले बढ्यो सुनको मूल्य कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट न्यायाधीश फुयालको इजलासमा रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने कांग्रेसको निर्णय संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसले बाँड्यो रवि लामिछानेको नाम मुछिएको अभियोगपत्र एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक दाङमा श्रीमानको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमती पक्राउ सङ्घीय संसद् अधिवेशन आजदेखि कोशीमा नयाँ सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटको पेसी आज आजको मौसमः कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा बिहानैदेखि वर्षा आज अक्षय तृतीया मनाइँदै जलेश्वरका मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर बागमती सरकारले खर्च गर्‍याे ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट

कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानहरु कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग्दै

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, साउन ८, २०८० १३:२६
कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानहरु कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग्दै
  • सटर पुनः भाडामा दिने सम्झौता खारेजीको माग राखेर किसानहरु आन्दोलित
  • किसान सञ्जालले सोमबार कालिमाटी तरकारी बजारमा प्रदर्शन
  • तरकारी बजारका सटर र स्टलहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाका अधारमा भाडामा लगाउनुपर्ने
  • विना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिन सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने

काठमाडौं ।।

कालिमाटी तरकारी बजारका सटर पुनः भाडामा दिने सम्झौता खारेजीको माग राखेर किसानहरु आन्दोलित भएका छन् ।

सोमबार ९ वटा किसान संघसंगठनसँग आवद्ध राष्ट्रिय किसान सञ्जालले सोमबार कालिमाटी तरकारी बजारमा प्रदर्शन गरेको हो ।
उनीहरुले कृषिमन्त्री वेदुराम भुसालको राजीनामा माग गर्दै कालिमाटी र बालाजु तरकारी बजारको भाडा सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन्।

तरकारी बजारका सटर र स्टलहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाका अधारमा भाडामा लगाउनुपर्ने, विना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिन सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, ५० प्रतिशत सटर र स्टलहरु उत्पादक किसानलाई छुट्याउनुपर्ने, किसान र उपभोक्ता हित विरोधी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, बजार विकास समितिमा ५० प्रतिशत किसान प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुले राखेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, साउन ८, २०८० १३:२६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट