एक दर्जन रुपान्तरणकारी क्षेत्रहरु पहिचान गर्दैं १६ औं आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तयार पारिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बुधबार बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औँ योजनाको अवधारणापत्र पारित गरेको हो ।
समिष्टगत आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजनालाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र भनिएको छ ।
यसैगरी गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई समेत १६औँ योजनाको संरचनात्मक रुपान्तरणका क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरिएको छ ।
संरचनात्मक रुपान्तरणका क्षेत्रमा अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपदको व्यवस्थापन दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह रहेको आयोगले जनाएको छ ।
‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोच लिएको १६ औँ योजनाको मूल उद्देश्य राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु रहेको आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जनाएका छन् ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजनाको पूर्ण दस्तावेजमा २०१३ सालदेखि बनेका आवधिक योजनाहरुको संक्षिप्त समीक्षा समावेश गर्न र १६ औं योजनालाई यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिए । योजनाको आधारमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र व्यवहारिक बनाउन समेत उनले निर्देशन दिए ।
१५औं योजनामा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूखी, रोजगारमूलक र आत्मनिर्भर बनाई संरचनात्मक परिवर्तन गर्नेतर्फ उन्मुख गराउने अभिप्राय रहे पनि कोभिड-१९ महामारी, बेमौसमी प्रकोप र अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाका कारण लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको आयोगको विश्लेषण छ ।
१६औं योजनाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने भएकाले तोकिएको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने र सबैले बुझ्न सक्ने गरी तर्जुमा गरिने आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधहरुको पहिचान, सम्वोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने, योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमासंघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी, निजी, सहकारी, गैर सरकारी संस्था, विकास साझोदार साथै अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुद तुल्याउने साथै अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवम् विकासका प्रयास गर्ने १६ औँ योजनाको समष्टिगत रणनीति रहेका छन् ।
२०८० माघ मसान्तसम्म १६ औं योजनाका पूर्ण दस्तावेज स्वीकृति गरी प्रकाशन गर्ने र सोही योजनाको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्ने गरी आयोगको तयारी छ ।
