May 19, 2025 | सोमवार, जेष्ठ ७, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई संसदबाट पास गर्न दिदैनौं : खिमलाल देवकोटा

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, साउन २१, २०८० १२:२१
जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई संसदबाट पास गर्न दिदैनौं : खिमलाल देवकोटा
  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहन नदिइने
  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय संसदबाट पास गर्न न दिइने  
  • भुईंको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि पोखिने 

काठमाडौं ।।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहन नदिइने बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई संघीयता विरोधी भनेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलब्धि ठानेको होला ।

संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिइने छैन ।’ संविधानले चिनेको र संविधानले नै काम कर्तव्य अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति बेहाल रहेको उल्लेख गर्दै उनले अगाडि भनेका छन्, ‘जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु मात्र हो । थप उपलब्धि केही पनि हुने छैन र हुँदैन ।’

स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसँग बाझिने खालका कुनै पनि संरचनाहरु जिल्लामा राख्न नपाइने उल्लेख गर्दै उनले चेतावनी दिएका छन्, ‘भुईंको टिप्न खोज्दा खोल्तीको नपोखिएला भन्न सकिन्न मन्त्रालयको बेलैमा ध्यान जाओस् ।’

 

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, साउन २१, २०८० १२:२१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट