कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु : प्रचण्ड

• आयोजनाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई सरुवा नगर्न निर्देशन
• निरन्तरता नहुनाले आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन नहुने समस्या

काठमाडौं ।।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निश्चित अवधि नपुगी छिटो-छिटो विकास आयोजनाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई सरुवा नगर्न निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरबारमा मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यसम्पादनको वस्तुवादी र यथार्थपरक मूल्यांकन गरी राम्रो कार्यसम्पादन भएका आयोजना प्रमुखहरूलाई आयोजना सम्पन्न भएसम्म निरन्तरता दिन निर्देशन दिए ।

पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था, क्षमतायुक्त जनशक्तिको व्यवस्था समयमै नहुँदा तथा आयोजना प्रमुखहरूको निरन्तरता नहुनाले आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको उनले बताए । ‘यस्ता समस्याहरू बारम्बार पुनरावृत्ति हुन नदिन वस्तुपरक विश्लेषण गर्न टड्कारो आवश्यकता छ,’ उनले भने,‘यसैगरी पूर्व तयारीबिनाका आयोजनामा रकम विनियोजन गरिहाल्ने, निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिन नचाहने र कानुनी झन्झट देखाउने, टेबुल-टेबुलको शासन गर्न रमाउने तथा अन्तरसमन्वय गर्न नरुचाउने हाम्रो शासकीय प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार गर्न जरुरी छ ।’

विकासलाई बाधा पुर्याउने तत्वहरूको समयमै पहिचान गरी नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यहरूलाई अघि बढाउन र आयोजनामा सिर्जना हुनसक्ने समस्याको तत्कालै समाधान गर्नेगरी प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन सबै माननीय मन्त्री, सचिव तथा आयोजना प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे ।

‘कार्यालयका सम्बन्धित विषयरक्षेत्र हेर्ने सचिवलाई पनि अन्तर-निकाय समन्वय र सहजीकरण गरी आयोजनालाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न र मलाई यस विषयमा नियमित रिपोर्टिङ गर्न आग्रह गर्छ,’ उनले भने ।

विकास निर्माणको काममा समयमै निर्णय नगर्ने र अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक तदारुकता नलिने प्रवृत्ति नै अहिलेको मूख्य चुनौती रहेको भन्दै यस्तो प्रणालीलाई अन्त्य गर्नैपर्ने बताए ।

‘प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिचकिचाउनु हुँदैन, पर्दैन पनि । कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

पूँजीगत खर्चको वृद्धि एवम् विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको उनेले बताए ।

• संसद विघटन