चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा घरजग्गाको बढ्यो कारोबार
गत असारको तुलनामा भने लिखत पारित
काठमाडौं ।।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा घरजग्गाको कारोबार बढेको छ । साउनमा ३९ हजार २६३ लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क छ । २०७९ साउनमा ३३ हजार ८३४ लिखत पारित भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा लिखत पारित बढेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० मा आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ मा करिब ३८ प्रतिशतले जग्गाको किनबेच घटेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा भने जग्गाको कारोबार बढेको हो । तर, गत असारको तुलनामा भने लिखत पारित घटेको छ । असारमा ४४ हजार ४८५ लिखत पारित भएकोमा साउनमा घटेको हो ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरु भएको र बर्खाको समय भएकोले साउनमा जग्गाको कारोबार घट्ने समयम पनि भएकोले साउनमा लिखत पारित गत असारको तुलनामा घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ मा करिब ७ लाख ४५ हजार लिखत पास भएर घरजग्गाको कारोबार भएकोमा गत वर्ष यस्तो संख्या करिब ४ लाख ६३ हजारमा सीमित भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा भने जग्गाको लिखत पारित गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । अन्तिम महिना असारमा ४४ हजार ४८५ वटा लिखत पास भएकोमा जेठमा लिखत ५५ हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो । जेठमा गत आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भएको हो ।
गत वैशाखमा ४२ हजार ४६१ र चैत महिनामा ४९ हजार १५० वटा जग्गाको लिखत पास भएको थियो । गत फागुनमा ४० हजार ७३४, माघ महिनामा ४१ हजार ८६, पुसमा ३८ हजार ८३१, मंसिरमा २९ हजार १८४, कात्तिकमा २७ हजार ९३९, असोजमा २५ हजार ७८९, भदौमा ३४ हजार ७२० र साउनमा ३३ हजार ७३४ लिखत पारित भएको थियो ।
साउनमा घरजग्गाको कारोबारबाट सरकारले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । साउनमा सकारले कुल २ अर्ब ९१ करोड ४ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा १ अर्ब १ करोड ३१ लाख ३३ हजार पूँजीगत लाभकरबाट राजस्व संकलन भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ मा राजस्व संकलन ५७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ थियो । असारमा ४ अर्ब २७ करोड ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा असारको तुलनामा साउनमा करिब १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व घटेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा भने राजस्व बढेको छ । २०७९ साउनमा २ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख ४१ हजार रुपैयाँमा राजस्व संकलन भएको थियो ।
२३ जेठ, २०७९ जारी भएको भू-उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७९ भदौदेखि कम्तीमा स्थानीय तहभित्र कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याए जग्गा कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय तहले भू-उपयोग परिषद्बाट जमिनको वर्गीकरण नभएर जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि धरै ठाउँमा जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको थियो ।
गत वर्ष जग्गाको कारोबार नहुँदा व्यवसायीले लगानी त्यसमा फसेको भन्दै जगगाको कित्ताकाट खुलाउन दबाब बढाए । निजी क्षेत्रले लगानी जग्गामा फस्दा व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको बताउँदा जग्गाको कारोबारबाट हुने राजस्व खस्किंदा सरकारी वित्तको दबाबमा रहेको सरकार पनि झस्कियो । यही कारण देखाएर सरकारले गत वैशाखमा जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउन भू-उपयोग नियमावलीको संशोधन गर्ने निर्णय गरेपनि विभिन्न कारणले त्यसलाई कार्यन्वयन हुन सकेन ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा नै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाउन वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्नसक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्यो । आवश्यक जग्गाको मात्रै कित्ताकाट हुनेगरी आएको नियमावली संशोधन गर्दै व्यावसायिक जग्गाको पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खुलाएको छ । यस्तै १३० वर्गमिटर भन्दा सानो टुक्रामा कित्ताकाट नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै जग्गा विकास योजनाको स्वीकृति लिएको कम्पनीले भने ८० वर्गमिटरमा नै कित्ताकाट गर्नसक्ने व्यवस्था गर्यो ।
भू-उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहले कृषियोग्य र गैरकृषियोग्य भूमि भनेर छुट्याएपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार करिब १९२ स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरण टुंग्याएका छन् । तर अब सरकारले नियमावली संशोधन गरेसँगै जग्गाको वर्गीकरण नभएको स्थानिय तहमा पनि कित्ताकाट खुल्ने भएको छ ।
