न्यायालयले गरेका फैसला कार्यान्वयन नभए दण्डहीनता मौलाउँछ : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश
साझा परिवेश
सोमवार, भदौ ४, २०८० १२:४८
पारिवारिक विवाद हेर्न छुट्टै अदालत वा इजलास बनाउनुपर्ने
उपत्यकामा एक – एक वटा इजलास बनाउने र महिलालाई कोर्ट शुल्क नलिने
न्यायालयले गरेका फैसला कार्यान्वयन नभए दण्डहीनता मौलाउने
काठमाडौं ।।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पारिवारिक विवाद हेर्न छुट्टै अदालत वा इजलास बनाउनुपर्ने बताएका छन् । आफ्नो सुनुवाइका क्रममा संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पारिवारिक विवाद, सम्बन्ध विच्छेद, अंश, मानाचामल, घरेलु हिंसा लगायतको विवाद हेर्न छुट्टै अदालत वा इजलास बनाइने बताए । काठमाडौं उपत्यकामा एक – एक वटा इजलास बनाउने र महिलालाई कोर्ट शुल्क नलिने समेत उनको योजना छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतहरुमा मुद्दाको बोझ बढेको समेत बताए । २०६१ सालमा देशभरका अदालतमा १ लाख १० हजार मुद्दा रहेकामा २०८० मा २ लाख ३७ हजार पुगेको भन्दै उनले भने, ‘न्यायाधीश बढे पनि मुद्दाको चाप थेगिनसक्नु छ ।’
साथै न्यायालयले गरेका फैसला कार्यान्वयन नभए दण्डहीनता मौलाउने बताए । फैसला कार्यान्वयन भए मात्र न्याय हुने भन्दै उनले अघि भने,‘फैसला कार्यान्वयन नभए दण्डहीनता मौलाउँछ । देवानी तुलनामा फौजदारीमा दण्ड जरिवाना असुली चुनौतीपूर्ण छ ।’
