May 18, 2024 | शनिबार, जेष्ठ ५, २०८१
सुचनाहरु
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विस्तार गरे मन्त्रिपरिषद ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको लाइनमा हुनुहुन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही तीन जिल्लाका सीडीओ फेरिए छोराको हत्या गर्ने आमा पक्राउ खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा १० जना पक्राउ कांग्रेसले संसदमा असभ्य व्यवहार गर्यो- ओली प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलका लागि बोलाए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको अवरोध, आइतबारसम्म बैठक स्थगित सहकारी प्रकरणमा विपक्षी दलहरु एकजुट ; संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिनिसभा बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित् देउवाले बोलाएको बैठकमा राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरु सहभागी भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह

प्रेम सुवाल : अरबौं महसुल नबुझाउने कुन-कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ कुलमानसंग ? 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, भदौ १२, २०८० १४:२0
प्रेम सुवाल : अरबौं महसुल नबुझाउने कुन-कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ कुलमानसंग ? 
  • कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्वन गर्न प्रेम सुवालको माग
  • अरबौं रुपैयाँ महसुल नबुझाउनेहरु कुन-कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ ? 

काठमाडौं ।।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्वन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले बिद्युत महसुल असुली गर्न नसकेकाले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।

‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएर अरबौं रुपैयाँ महसुल नबुझाउनेहरुसँग कुन-कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ ? छानबिन गरी कारबाही हुन जरुरी छ । बिजुली महशुल १० अर्बसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्वन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ’, सुवालले भने ।

उनले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदाबाट ३ प्रतिशत मत कटाउन नसक्नेलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता नदिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने पनि माग गरे ।

‘राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्र विपरितको प्रावधान यथावत राखिएको छ । यो मत सीमा हटाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा ६ वर्ष भयो । तर फैसला भएको छैन’, उनले भने ।

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, भदौ १२, २०८० १४:२0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।