July 27, 2024 | शनिबार, साउन १२, २०८१
सुचनाहरु
मृतकलाई परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्ने सौर्य एयरलाइन्सको प्रतिबद्धता मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गरिने अवैध रूपमा कल बाइपास गर्ने झापा गौरीगंजका गिरी सहित २ जना पक्राउ ५ महिनादेखि भारतमा बन्धक बनाइएका २८ जना नेपाली मजदुरकाे उद्धार गौशाला २६ले भनिन्ः ‘सन्दीपविरुद्ध मुद्दा नचलाउनु ’ वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएकालाई बिना धितो ऋण कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरको निधन कोशी सरकारबाट बाहिरिँदै माओवादी, ४ मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिदै सन्दीप सम्मिलित भ्यानकुभर पहिलो खेलमा पराजित वरिष्ठ लोक गायक जोशीको निधन विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको पोस्टमार्टम सकियो, आजै परिवारलाई बुझाइने दीपेन्द्र र रोहित ग्लोबल टि-२० खेल्न क्यानडा लागे मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी सुनको मूल्य २४ सयले घट्यो वैदेशिक रोजगारी : एक वर्षमा एक हजार ३४६ को मृत्यु, दैनिक सरदर ४ जना बाकसमा आजको मौसम : पाँच प्रदेशका केही भागमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान स्वदेश फर्किंदै नेपाली महिला क्रिकेट टोली आज ६ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख १७, २०८१ १४:२९
गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । आज निर्णय आउने सम्भावना छ । यही वैशाख १० गते हेर्दाहेर्दैमा राखिएको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको छ ।

सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी चैत २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

पाण्डेले रिटमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल समेतलाई विपक्षी बनाएका छन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइकै दिन चैत २८ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी अधिकारीको सरकारलाई कामचलाउ बनाइदिएको थियो ।

संविधान र सर्वोच्चबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तानुसार सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार बनाउन नमिल्ने भन्दै दीर्घकालीन असर पर्ने काम–कारबाही नगर्ने गरी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अवहेलनासम्बन्धी अर्को पूरक निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख १७, २०८१ १४:२९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्