May 27, 2024 | सोमवार, जेष्ठ १४, २०८१
सुचनाहरु
नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा चारवटा गाडी ठोक्किँदा १ जनाको मृत्यु, २२ घाइते आइपिएलको उपाधी कोलकाता नाइट राइडर्सले जित्यो आज नेपालले वार्म अप खेलमा क्यानडाको सामना गर्दै विश्वप्रकाशको प्रश्न- महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रास्वपाको भातृ संस्था हो ? संसदको गतिरोध हटाउन एकीकृत समाजवादीले गरायाे प्रधानमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोमा पुरिएर स्काभेटर चालकको मृत्यु शेयर बजार २२ अङ्कले घट्यो विमानस्थलको पार्किङबाट सुनजस्तो देखिने धातुसहित महिला पक्राउ नाराबाजीका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित बजेट वक्तव्य पढ्नुअघि सहमति हुन्छ- प्रधानमन्त्री ‘सहकारी ठगहरुलाई सरकारले जोगायो’ : सांसद चित्र बहादुर केसी विपीले स्थापित गरेको मानकलाई कांग्रेसले लज्जास्पद बनायो- डा. स्वर्णिम वाग्ले आज कति छ सुनचाँदीको मूल्य ? कान्तिपुर अध्यक्ष सिरोहियाको स्वास्थ्यमा समस्या ,अस्पताल भर्ना कस्तो रहला आजको मौसम ? पहिलो अभ्यास खेलमा ह्युस्टन हुरीकेन्स नेपालसग ६ रनले पराजित गायिका अभय सुब्बाले ‘सन्दीपका समर्थकले मलाई अनफ्रेन्ड गर्नु’ भनेपछि राष्ट्रिय सभामा पनि कांग्रेसको अवरोध, बैठक स्थगित दीपेन्द्रले चोटका कारण ह्युस्टनसँगको २ अभ्यास खेल गुमाउने बालेनले संघीय सरकारलाई भने– कि आफैँ काम गर्नु, कि हामीलाई गर्न दिनु

गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख १७, २०८१ १४:२९
गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । आज निर्णय आउने सम्भावना छ । यही वैशाख १० गते हेर्दाहेर्दैमा राखिएको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको छ ।

सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी चैत २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

पाण्डेले रिटमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल समेतलाई विपक्षी बनाएका छन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइकै दिन चैत २८ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी अधिकारीको सरकारलाई कामचलाउ बनाइदिएको थियो ।

संविधान र सर्वोच्चबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तानुसार सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार बनाउन नमिल्ने भन्दै दीर्घकालीन असर पर्ने काम–कारबाही नगर्ने गरी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अवहेलनासम्बन्धी अर्को पूरक निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख १७, २०८१ १४:२९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट