राजनीतिक दलहरुले संघीय संसदमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी छुट्टै संसदीय विशेष समिति बनाउने तयारी गरेका छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार विशेष समिति बनाउने विषयमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा ‘एक प्रकारको सहमति’ बनिसकेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक रुपा सोसी चौधरीका अनुसार विशेष समितिको मोडालिटीका विषयमा भने दलहरुका बीचमा कुरा मिलिसकेको छैन । उनी भन्छिन्, ‘बिभिन्न कोणबाट रायहरु प्रस्तुत भएका छन् । तर संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थासँग जोडिएका कारण यसको महत्वमा दलहरु सहमत छन् ।’
राजनीतिक रुपमा मुलुक संघीयतामा गएको झण्डै एक दशक हुन लागिसकेको तर संघीयता अनुरुप प्रशासन संयन्त्रदेखि राज्यका अन्य धेरै संयन्त्र परिवर्तित नभइसकेको र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु नै नबनेको अवस्थालाई ख्याल गरेर विशेष समिति बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी छुट्टै संसदीय विशेष समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
विशेष समिति बनाउन संयुक्त नियमावलीमा राख्न आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै दलहरुले फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला नै दलहरुका बीचमा संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि विशेष समिति बनाउने सहमति भएको नेताहरु बताउँछन् ।
हाल संघीय संसदमा १६ वटा समिति छन् । दुई वटा संयुक्त समिति छन् । संयुक्त समितिको सभापति निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । संयुक्त समिति बनाउँदा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष समिति गठन गर्ने दलहरुको तयारी छ ।
