May 13, 2024 | सोमवार, बैशाख ३१, २०८१
सुचनाहरु
अमेरिका र क्यानडाकाे प्रलाेभन देखाएर ५ कराेड ठगी ; तीनजना पक्राउ टर्कीको राष्ट्रसंघ मिसन कार्यालयमा जागिर लगाउने प्रलोभनमा १२४ जनालाई ठगी ; एक प्रक्राउ २ अर्ब १ करोडको अवैध कारोबार, प्रहरीद्वारा सार्वजनिक कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ करका दर हेरफेरमा मनोमानी गर्दिन: अर्थमन्त्री पुन सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राजधानीको सडकमा व्हिलचियर आन्दोलन सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन, कांग्रेसकाे अडान कायमै भारतीय सुपरस्टार अभिनेता अल्लु अर्जुन विवादमा ; अर्जुनविरुद्ध प्रहरीले दायर गर्यो मुद्धा सुरक्षण मुद्रणमा ४० करोड बढी भ्रष्टाचार, विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा क्यानडामा आगलागी : हजारौँ मानिस घर छाडेर भागे नेप्से सूचक ८ अंकले बढ्यो वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार विश्वासको मत लिने विदेश पढ्नेले लगे ९ महिनामा झन्डै १ खर्ब राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ता शेखर कोइराला र गगन थापाबीच भेटघाट मधेश प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने विश्वकपमा इतिहासकै कान्छा कप्तान, रोहितकुमार पौडेलले नयाँ कीर्तिमान थप्दै जसपा नेपालले आजै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने

लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र २२, २०८० १५:४५
लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताए छन ।

लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको हो । उनले लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

लगानी बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिने गरी काम गरेर नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को वातावरण विकास गर्नुपर्ने र पीपीपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई सबै निकायले ध्यान दिन पनि उनले निर्देशन दिए ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र २२, २०८० १५:४५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट