लम्पी स्किन सङ्क्रमितमध्ये झण्डै १४ लाख पशुचौपायामा सुधार

• लम्पी स्किन रोग ७७ वटै जिल्लामा सङ्क्रमण पुष्टि
• ५२ हजार ५ सय ४८ वटा पशु मरेको दावी
• कोशी प्रदेशका मध्य पहाडी तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका पशुहरू बढी प्रभावित

काठमाण्डौ ।।

पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणउन्मुख रहेको सरकारले जनाएको छ । पशुसेवा विभागकाअनुसार ७७ वटै जिल्लामा सङ्क्रमण पुष्टि भएकोमा अहिले मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा यो रोग पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छ ।

विभागका अनुसार यो रोगबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका मध्य पहाडी तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका पशुहरू बढी प्रभावित भएका थिए । अहिले यी क्षेत्रमा पनि सङ्क्रमण घट्दो क्रममा रहेको छ । यो रोग लागेका १५ लाख १९ हजार ७ सय ७९ पशु चौपायामध्ये झण्डै १४ लाख निको भइसकेका विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर चन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार १३ लाख ९३ हजार ५ सय ९५ पशु चौपाया निको भएका छन् । अहिले सङ्क्रमित पशुको सङ्ख्या ७३ हजार ६ सय ३६ रहेको छ । यी पनि निको हुने चरणमा छन् । लम्पी स्किन विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्र पारिएकाले रोग रोकथाम हुन थालेको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर चन्द्र ढकालले बताउनुभयो ।

अहिलेसम्म १३ लाख ६९ हजार मात्रा खोप आयात भइ सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा वितरण गरिएको छ । अहिलेसम्म झण्डै १० लाख गाईभैँसीलाई यो रोग विरुद्धको खोप दिइएको छ । यसमध्ये धेरैजसो सङ्ख्या गाईको छ ।

लम्पी स्किन रोग रोकथामका लागि पशुसेवा विभागले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेश र पालिकाका सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्न सातै प्रदेशमा टोली परिचालन गरेको छ । यसरी खटिएको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन, प्रदेश तथा पलिकासँग समन्वयसहित उपचार, प्राविधिक सल्लाह दिइरहेको छ ।

रोगको प्रकोप फैलिएका ठाउँमा प्रदेशसँग समन्वयमा पशु चिकित्सकसहितको टोली परिचालन गर्ने गरिएको छ । लम्पी स्किनका कारण अहिलेसम्म ५२ हजार ५ सय ४८ वटा पशु मरेका छन् । यो रोग नेपालमा पहिलो पटक २०७७ सालको असार महिनामा मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा देखापरेको थियो ।

शुरुका दुई वर्षमा १६ जिल्लाका २९ वटा पालिकामा तीन हजार तीन सय एक पशु सङ्क्रमित भएका थिए । त्यसपछि २०७९ सालको चैतदेखि कोशी प्रदेशबाट महामारीको रूपमा फैलिएर देशभर फैलिएको थियो । कृषि मन्त्रालयले लम्पी स्किन रोगका कारण पीडित भएका किसानलाई राहत दिने बताए पनि निर्णय भइसकेको छैन । किसानले आफूहरुलाई राहत दिनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

• संसद विघटन