November 24, 2024 | आइतवार, मंसिर ९, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

हामि आफैंले व्यवस्थालाई दोष दिन मिल्दैन : मन्त्री गुरुङ

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १५, २०८० १३:५८
हामि आफैंले व्यवस्थालाई दोष दिन मिल्दैन : मन्त्री गुरुङ
  • सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले व्यवस्थालाई दोष दिने बेला हैन 
  • झन्डै ४० वटा संघीय कानुन बनाइसकेपछि अहिले भएका समस्या समाधान हुने
  • कार्यान्वयनकै चरणमा सबै कुरा भएन भन्ने हो भने त्यो गलत हो 

काठमाडौं ।।

सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले व्यवस्थालाई दोष दिने बेला नभएको बताएकी छन् । सोमबार ललितपुरमा बसोबास दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता प्राप्त गरे पनि कानुनी रुपमा, संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरे पनि अहिले व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन् । झन्डै ४० वटा संघीय कानुन बनाइसकेपछि अहिले भएका समस्या समाधान हुने उनले दाबी गरिन् । कार्यान्वयनकै चरणमा सबै कुरा भएन भन्ने हो भने गलत हुने भन्दै उनले आम नागरिकको चासो सहरकेन्द्रित हुन थालेको बताइन् ।

“हामीले अहिले नै व्यवस्थालाई दोष दिने बेला भएको छैन । झन्डै ४० वटा यस्तै प्रकृतिका र यस्तै समस्या समाधान गर्ने ऐन, कानुनहरु बनाउन बाँकी छ । त्यो हिसाबले पनि हामी कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ,” उनले भनिन्, “कार्यान्वयनकै चरणमा सबै कुरा भएन भन्ने हो भने गलत हुन्छ होला ।”

मन्त्री गुरुङले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन लैजान नसकिएको स्वीकार गरिन् । उनले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि बढाउन बजेट पर्याप्त नभएको गुनासो गरिन् ।मन्त्री गुरुङले बनेका सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र बन्ने सहरको संरचनाबारे पहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । सबै पालिकामा सहर निर्माणको बेसलाइन योजनाबारे आवश्यक अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताइन् ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १५, २०८० १३:५८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्