May 16, 2024 | बिहिबार, जेष्ठ ३, २०८१
सुचनाहरु
फिनल्याण्डबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय न्यूनतम पारिश्रमिकको अध्यक्षमा खड्का, पौडेल र मिश्र सचिवमा बढुवा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा आफुले बेचेर कांग्रेसलाई भन्नुभएछ – कांग्रेस सभापति देउवा सुनसरीको भोक्राहा अवैध लागूऔषधसहित दुइ जना पक्राउ नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसन गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले पाए विश्वासको मत संसद बैठक चार बजेलाई सर्‍यो ; राष्ट्रियसभा बैठक पनि सारियो झापामा सुनजस्तो पहेँलो धातु देखाई सुन ठगी गर्ने एक युवक पक्राउ आईपीएल : आज सनराइजर्स र गुजरातबीच खेल हुँदै सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची आज मदन-आश्रित स्मृति दिवस ४८ विश्व कवि मध्ये शिर्ष एघारमा पर्दै ओझाले जिते भानुसिंह साहित्य पुरस्कार सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनको सफाई, जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो ‘कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जमिन बिक्री गर्न दियो’ : केपी ओली संसदको अवरोध हटाउन सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु छलफलमा एमाले संसदीय दलको बैठक जारी क्यानले तोक्यो ५ समितिका संयोजक र सदस्य प्रधानमन्त्रीले जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने

हामि आफैंले व्यवस्थालाई दोष दिन मिल्दैन : मन्त्री गुरुङ

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १५, २०८० १३:५८
हामि आफैंले व्यवस्थालाई दोष दिन मिल्दैन : मन्त्री गुरुङ
  • सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले व्यवस्थालाई दोष दिने बेला हैन 
  • झन्डै ४० वटा संघीय कानुन बनाइसकेपछि अहिले भएका समस्या समाधान हुने
  • कार्यान्वयनकै चरणमा सबै कुरा भएन भन्ने हो भने त्यो गलत हो 

काठमाडौं ।।

सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले व्यवस्थालाई दोष दिने बेला नभएको बताएकी छन् । सोमबार ललितपुरमा बसोबास दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता प्राप्त गरे पनि कानुनी रुपमा, संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरे पनि अहिले व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन् । झन्डै ४० वटा संघीय कानुन बनाइसकेपछि अहिले भएका समस्या समाधान हुने उनले दाबी गरिन् । कार्यान्वयनकै चरणमा सबै कुरा भएन भन्ने हो भने गलत हुने भन्दै उनले आम नागरिकको चासो सहरकेन्द्रित हुन थालेको बताइन् ।

“हामीले अहिले नै व्यवस्थालाई दोष दिने बेला भएको छैन । झन्डै ४० वटा यस्तै प्रकृतिका र यस्तै समस्या समाधान गर्ने ऐन, कानुनहरु बनाउन बाँकी छ । त्यो हिसाबले पनि हामी कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ,” उनले भनिन्, “कार्यान्वयनकै चरणमा सबै कुरा भएन भन्ने हो भने गलत हुन्छ होला ।”

मन्त्री गुरुङले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन लैजान नसकिएको स्वीकार गरिन् । उनले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि बढाउन बजेट पर्याप्त नभएको गुनासो गरिन् ।मन्त्री गुरुङले बनेका सहरलाई व्यवस्थित गर्ने र बन्ने सहरको संरचनाबारे पहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । सबै पालिकामा सहर निर्माणको बेसलाइन योजनाबारे आवश्यक अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताइन् ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १५, २०८० १३:५८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट