July 20, 2024 | शनिबार, साउन ५, २०८१
सुचनाहरु
गृहमन्त्री लेखक र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता एसिया कप महिला क्रिकेटमा नेपाल र युएई भिड्दै तोलामा २ हजार रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाल संसद भवन निर्माणको ढिलाइबारे सभामुखको असन्तुष्टि कनकाई सर्पदंश उपचार केन्द्रमा १७७ जनाले लिए सेवा झापामा २ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची बङ्गलादेशमा आरक्षण विरुद्धको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै, १९ जनाको मृत्यु डा.माबोको `डोलीभर्ना´ शुक्रबार लोकार्पण हुँदै गायक यशकुमारको हिरो सार्वजनिक ; दिपेन्द्र ,रोजेन र गरिमाको अभिनय मन्त्रीपरिषद बैठक बस्दै देशको अवस्था राम्रो र प्रशंसा गर्न लायक छैन : प्रधानमन्त्री ओली ‘आइसिसी डिजिटल फ्यान इन्गेजमेन्ट अवार्ड’ नेपालले पाएकोमा प्रधानमन्त्रीद्वारा बधाई ज्ञापन १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाका ६ वटा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिने डेंगुको आशङ्का लागेमा निःशुल्क ‘हटलाइन टेलिफोन ११८०’ मा फोन गर्न काठमाडौँ महानगरको आग्रह चीनको डिपार्टमेन्टल स्टोरमा आगलागी, १६ जनाको मृत्यु एक वर्षमा रोजगारीका लागि सात लाखभन्दा बढी नेपाली बिदेश उडे एक वर्षमा २०१ भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता, ५२४ कर्मचारी तानिए

स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन जारी

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, अशोज १६, २०८० १५:१३
स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन जारी

काठमाडौँ ।

सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलन आज पनि जारी छ । सोमवारदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलन गरेका हुन् । आज मंगलवार पनि काठमाडौंको माईतीघरमा स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् । सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमकाअनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन् । उनीहरुले एकीकृत निजामति सेवा ऐन जारी गर्, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर्, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर, लगायतका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध जनाएका थिए ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, अशोज १६, २०८० १५:१३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्