July 15, 2024 | सोमवार, असार ३१, २०८१
सुचनाहरु
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेटमा को को बने मंत्री ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा

सरकारसँग १९ बुँदे सहमति, स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, अशोज २८, २०८० ११:४६
सरकारसँग १९ बुँदे सहमति, स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौँ । विभिन्न मागसहित दुई सातादेखि काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

२० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टाराईको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच शनिबार वार्ता भएको थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको वार्तामा १९ बुँदे सहमति भएको समितिका सह-संयोजक रामप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए। सहमतिपछि स्थानीय तह कर्मचारीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।

‘हामीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नहुन्जेलका आन्दोलन फिर्ता लिएका छौँ। सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलन गर्छौँ,’ सह-संयोजक न्यौपानेले भने। संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन हुनुपर्ने सङ्घर्ष समितिको मागमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ।

कर्मचारीहरूको तह वृद्धि र बढुवाको सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोलीले प्रत्येक पाँच वर्षमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि बाह्र वर्ष पुगेकाको हकमा एक पटकको लागि दुई तहसम्म वृद्धिको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने सहमति गरेका छन्।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, अशोज २८, २०८० ११:४६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्