June 14, 2024 | शुक्रबार, जेष्ठ ३२, २०८१
सुचनाहरु
श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची स्रोत नखुलेको ६९ लाखसहित चारजना चिनियाँं नागरिक पक्राउ टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियासँग ओमान ३९ रनले पराजित सहकारी ठगि छानबिन संसदीय समितिको पहिलो बैठक शुरु विपद क्षेत्रको रिपोर्टिङमा जाने पत्रकार र स्वयंसेवकलाई तालिम दिइने सेयर बजारमा ५.५८ अंकको गिरावट हावाहुरी र चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना

भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन अस्वीकार

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, अशोज ३०, २०८० १९:00
भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन अस्वीकार

भारतको सर्वोच्च अदालतले आज (मङ्गलवार) समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि अदालतले ‘एलजीबीटीक्यू’ सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु र तिनीहरूलाई भेदभावबाट संरक्षण गर्नु देशको कर्तव्य थियो भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी यौनलाई प्रतिबन्ध लगाउने औपनिवेशिक कालको कानुनलाई खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले पछिल्लो ५ वर्षदेखि समलिङ्गी साझेदारीलाई कानुनी हैसियत दिने संहिता बनाउने कदमको विरोध गर्दै आएको छ ।

धेरै समलिङ्गी जोडीका वकिलहरूले यसै वर्षको शुरुमा अदालतलाई उनीहरूको सम्बन्धलाई पूर्णरूपमा वैधता प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए तर ५ सदस्यीय इजलासले वैवाहिक समानताको विस्तार संसदीय निर्णय भएको फैसला गरेको छ ।

‘विवाहमा कानुन निर्धारण गर्नु संसद् र राज्य विधानसभाहरूको क्षेत्राधिकार हो’, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूडले आफ्नो फैसला सुनाउँदै भन्नुभयो ।

भारतको संविधानले विद्यमान कानुनअन्तर्गत समलिङ्गी जोडीहरूलाई विवाह गर्ने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति नगरेको फैसलामा भनिएको छ । विद्यमान कानुनले १ महिला र १ पुरुषको रूपमा पहिचान भएका जोडी वा दुवै ‘ट्रान्सजेन्डर’ भएकालाई विवाह गर्न अनुमति दिन्छ ।

भारतलाई अझै पनि समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकार गर्ने र तिनीहरूलाई भेदभावबाट जोगाउने दायित्व रहेको प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले बताउनुभयो । ‘एकआपसमा माया र स्नेह महसुस गर्ने हाम्रो क्षमताले हामीलाई मानव भएको महसुस गराउँछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘समलिङ्गी सङ्घ र समलिङ्गी व्यक्तिहरूसँग भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने समानताको मागलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ ।’

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, अशोज ३०, २०८० १९:00

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्