काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको उच्च अदालत पाटनमा दायर रिटको पेसी फेरि सरेको छ । कानुन व्यवसायीको संख्या अत्यधिक भएको र तिहार बिदाले सुनुवाइ निरन्तर गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले मंसिर ५ गतेलाई पेसी तोक्न आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासमा २२ निवेदकको आज (बिहीबार) सुनुवाइ हुने भनिए पनि स्थगित गरिएको हो । शरणार्थी प्रकरणका आरोपी पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत असार १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि अभियुक्तहरुलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै अभियुक्तहरुले उच्च अदालतमा साउन १२ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यसयता पटक-पटक निवेदन पेसीमा चढे पनि कहिले आरोपीका कानुन व्यवसायीको आग्रहमा त कहिले जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन नआएको भन्दै स्थगित हुँदै आएको छ ।
यसैबीच काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा बिहीबारै नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको पेसी राखिएको छ ।
यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट गोलामै नपरेपछि आजलाई स्थगित भएको छ ।
सोही विषयमा शारदा कठायत र वन्दना विष्टसहितले सर्वोच्चमा दायर गरेको अर्को रिटमा भने आज सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि पालो अनिश्चित छ । टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतसहितले दायर गरेको रिट बिहीबार सुनुवाइका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासमा २९ नम्बरमा परेको छ ।
गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चौधरीको जन्मकैदको सजाय मिनाहा गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले चौधरीलाई कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्ने तल्लो तहका अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । तर उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै कैद मिनाहा गरिएको थियो । त्यसपछि आएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले अपराधको राजनीतिकरण गरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गर्नु र उन्मुक्ति दिनु गलत हुने उल्लेख गरेको थियो ।
चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत जेठ १६ गते परेको रिटमा कडायतले राष्ट्रपतिको निर्णय खारेज गरेर चौधरीलाई पूरै कैद भुक्तान गराउन आदेशको माग गरेकी छन् ।
