March 1, 2024 | शुक्रबार, फाल्गुन १८, २०८०
सुचनाहरु
शर्मिला वाइबालाई ४ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति छिमेकीलाई प्राथमिकताको आधारमा व्यवहार गर्न थालियो : परराष्ट्रमन्त्री साउद बिदा हुनुअघि राष्ट्रियसभामा ६ वर्षको अनुभव सुनाउँदै सांसद २८ अंकले घटेर सेयर बजार बन्द विराटनगर–लुक्ला माउन्टेन फ्लाइट छिट्टै सुरु हुन्छ: मुख्यमन्त्री कार्की कला–साहित्यको संगमस्थल बन्यो कनकाई महोत्सव मजदुरमाथि भएको कुटपिटमा महानगरले थाल्यो छानबिन बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदीको घट्यो १४ वर्षीया बालिका बलात्कृत, ६० वर्षीय पुरुष पक्राउ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान वाफ महिला च्याम्पियनसिपको खेलमा नेपाल र जोर्डन खेल्दै हिमाल हेर्न माइजोमाईमा पर्यटक आकर्षित शर्मिला वाइबा सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ नेप्से झिनो अंकले घट्यो, २ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भित्तेपात्रो प्रकाशकलाई पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले मुहूर्त र साइत दिने घोराही सिमेन्ट उद्योगमा स्थानीयको नाराबाजी, यस्तो छ कारण मालीमा पुलबाट बस खस्दा ३१ जनाको मृत्यु माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आज पनि जारी कृषि विकास बैंकको साधारण सभा फागुन ३० मा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा न्यौपाने विजयी

मुख्यमन्त्रीद्वारा फेवातालको मापदण्डका लागि समिति गठन

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, मंसिर १३, २०८० १६:५७
मुख्यमन्त्रीद्वारा फेवातालको मापदण्डका लागि समिति गठन
  • सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन
  • फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न समिति गठन गर्ने
  • सीमाना वरिपरि ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने

पोखरा ।।

फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकी सरकारकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र उपाध्याय, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे रहेका छन् । त्यस्तै गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी वुद्धिराज गुरुङ, सशत्र प्रहरीका डीआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा र ताल प्राधिकरण गण्डकीकी निर्देशक कल्पना देवकोटा पनि सदस्य छन् ।

बुधबार पोखरामा बसेको गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बैठकका एक सहभागीले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असोज ९ गते फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । पूर्णपाठमा फैसला अनुसार फेवातालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र कायम गरेर संरक्षण गर्न भनिएको छ । यसरी हटाउँदा २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा पनि दिनु पर्ने छैन ।

पोखरा महानगरको नगर कार्यपालिकाले १६ चैत २०७८ मा फेवातालको सीमाना वरिपरि ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय बदर गरिदिएको थियो । फेवातालको उच्चतम पानीको सतहबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, व्यापार, होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाई खाली गर्न आदेश दिइएको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नू गराउनू ।’

 

 

 

 

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, मंसिर १३, २०८० १६:५७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।