सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल टिकटकका गतिविधि नियमन गर्न सम्भव नभएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको बताएको छ । टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले १४ मंसिरमा लिखित जवाफ पठाउँदै टिकटकको स्वनियमन कमजोर रहेको र रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसकिने भएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको जिकिर गरेको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अन्य सामाजिक सञ्जालले कम्युनिटी गाइडलाइन विरुद्धका सामग्री हटाउने गरेको भए पनि टिकटकले रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसक्नुको अलवा लाइभ भिडियोहरु रेकर्ड गरी अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत शेयर गर्ने गरेकाले टिकटकको तत्कालिन अवस्थामा नियमन सम्भव नभएको स्थिति हो ।’
विभिन्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरुले सन् २०१८ मा सान्टाक्लारा सिद्धान्त अनुमोदन गरेका थिए । सन् २०२२ मा परिमार्जन गरिएको उक्त सिद्धान्त अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीले प्रयोगकर्ताको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सत्यतथ्य जाँचेर गलत र भ्रामक विषयवस्तु हटाउनुपर्ने लगायतका मान्यतालाई टिकटकले अनुमोदन नगरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले टिकटकलाई नियमन मात्रै गर्न सम्भव नभएको र प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने अवस्था आएको दावी गरेको हो ।टिकटकले प्रयोगकर्ताको रुचि अनुसारका भिडियोहरु आउने गरी एल्गोरिदम सेट गरेको हुनाले घण्टौंसम्म चलाउने लत बस्ने र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुर असर पर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘टिकटकको अत्यधिक प्रयोगले अनिन्द्रा, एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता समस्या देखिनुको साथै बालबालिका तथा युवायुवतीलाई गलत दिशातिर दिहोर्याउँदै विषाक्त मनोविज्ञानको सिर्जना गरेको स्थिति छ ।’ नेपालमा टिकटक भिडियोको नाममा अश्लिलता प्रदर्शन भएको, अनैतिक क्रियाकलापका लागि मोलमोलाई भइरहेको, लाइभमार्फत अश्लिल गतिविधि भएको, गैरकानूनी क्रियाकलाप बढेको सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले जवाफमा भनेको छ, ‘टिकटक लाइभ स्ट्रिमिङ गरी उपहार प्राप्त गर्न अनैतिक, अमर्यादित र असामाजिक गतिविध समेत बढ्दै गएको स्थिति थियो ।’
टिकटकका कारण नागरिकको व्यक्तिगत र गोप्य रहनुपर्ने डाटा समेत असुरक्षित भएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले टिकटकका कारण राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि नै चुनौती थपिएको दाबी गरेको छ । लिखित जवाफमा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नागरिकको गोपनीयता हनन हुनु भनेको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताकै लागि चुनौतीको विषय हो ।’ अपवादको रुपमा बाहेक सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नहुने मुलुकहरुमा सामाजिक सञ्जालबाट नागरिक बलियो हुने र सरकार जवाफदेही हुने विश्वास गरिएपनि नेपालमा त्यसको मेल नखाएकाले सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने बाध्यता परेको मन्त्रालयको दावी छ ।
मन्त्रालयले टिकटकका कारण अश्लिलता, मानव बेचबिखन, गलत सूचना एवं अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर देखिएको दावी गरेको छ । मन्त्रालयको दावी अनुसार, पछिल्लो समय प्रहरीमा पर्ने उजुरी र अदालतमा दायर हुने साइबर अपराधका मुद्दामध्ये अधिकांश टिकटकका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित थिए । नेपालसहित २८ मुलुकमा टिकटक प्रतिबन्ध रहेको भन्दै मन्त्रालयले जवाफमा भनेको छ, ‘टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष सहित २७ कात्तिक, २०८० मा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।’
टिकटकको प्रतिबन्धका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिएका थिए।टिकटक प्रतिबन्धको सरकारी निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीले गरी सर्वोच्च अदालतमा १० भन्दा बढी रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । सो क्रममा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यो मुद्दालाई १९ मंसिरदेखि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । टिकटकमाथि बन्देजविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनुवाइ हुनेछ ।
