April 29, 2024 | सोमवार, बैशाख १७, २०८१
सुचनाहरु
अञ्जान शाक्यले लिइन अराष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ बझाङमा एमालेका भण्डारी अगाडि मैत्रीपूर्ण टी–२० शृङ्खला : दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सग नेपाल पराजित नेपाली ओपनर लोकेश बम घाइते ; स्ट्रेचरमा राखेर बाहिर ल्याइयो नेपाललाई वेष्ट इन्डिजले दियो १६१ रनको लक्ष्य वेस्टइन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपालले पहिला बलिङ गर्ने, टिममा ५ परिवर्तन राष्ट्रपतिबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी सुनको मूल्य बढ्यो , कति पुग्यो त तोलाको ? आईपीएल क्रिकेटमा आज गुजरात र बैंगलुरु तथा चेन्नई र हैदराबाद खेल्दै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन शुरु तराईमा अत्यधिक गर्मी, वैशाख २० सम्मै तातो हावा चल्ने युट्युब हेरेर बनाएको पेस्तोल बोक्दा पड्किएर एक जना घाइते झापाको बाह्रदशीमा ब्राउन सुगरसहित एक जना पक्राउ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बन्द गराएर बाहिरबाट पासपोर्ट छपाइ चिया गुणस्तर परीक्षण गर्न सरकारसँग छैन आफ्नै ल्याब, भारतको भरमा निकासी बझाङमा हेलिकप्टरबाट मतपेटिका ल्याइँदै, दिउँसोबाट मतगणना आजदेखि लगानी सम्मेलन सुरू इलाम–२ को मतगणना ११ बजेबाट जापानी विदेशमन्त्री योको नेपाल आउँदै जुनसुकै पालिकाका विपन्नको उपचार काठमाडौँ महानगरले गर्ने बालेनको घोषणा

देशको शान्ति भाँड्न न्यायाधीश नै लागे : विप्लव

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:२३
देशको शान्ति भाँड्न न्यायाधीश नै लागे : विप्लव

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशमा शान्ति भाँड्न अदालत र न्यायाधीश नै सक्रिय बनेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले महासचिव विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुुर विश्वकर्मा, पोलिटब्युरो सदस्य माइला लामा लगायतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले उक्त आरोप लगाएका हुन् ।

अदालतको उक्त कार्य २०७७ साल फागुन २१ गते सम्पन्न ३ बुँदे सहमतिको ठाडो उल्लङ्घन मात्र हैन देशका समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास दिन भइरहेका गम्भीर पहल माथिको भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘राज्यको जिम्मेवार निकाय अदालतमा यसको न्यायाधीशले प्रदर्शन गरेको यस्तो गैरकानूनी, असभ्य एवं अराजक कार्यको पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ । साथै यस्ता वितण्डावादी कार्य रोक्न माग गर्दछ ।आम नागरिकलाई थाहा छ कि प्रतिबन्ध हटाउँदा राज्यसँग गरिएको ३ बुँदे सहमति मध्ये एउटा बुँदा पार्टी नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी कमरेडहरूलाई मुक्त गर्ने छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राज्यका सहमतिलाई कानुनको अङ्ग बनाएर समस्याहरूलाई समाधान गर्न मद्दत गर्नु पर्ने मुख्य अङ्ग अदालतले नै गैर कानुनी कदम चाल्नु भनेको देशमा शान्ति भाँड्न अदालत र न्यायाधीश नै सक्रिय बनेको त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको उल्लेख छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:२३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।