November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

टिकटकको रिट न्यायाधीशद्वय माथेमा र शर्माले हेर्ने

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:३८
टिकटकको रिट न्यायाधीशद्वय माथेमा र शर्माले हेर्ने
  • टिकटकको रिट सुष्मलता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा
  • १४ वटै रिटलाई लगाउमा राखिएकाले एकसाथ सुनुवाइ गरिने
  • टिकटकविरुद्धका रिट २६औँ नम्बरमा परे

काठमाडौं ।।

टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्धका रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा परेको छ । यही मंसिर ५ गते न्यायाधीश शर्माको इजलासले सो रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । मंसिर १५ गतेभित्र लिखित जवाफ माग्दै पूर्ण सुनुवाइका निम्ति आजलाई तोकिएको थियो । टिकट प्रतिबन्धविरुद्धका १४ वटै रिटलाई लगाउमा राखिएकाले एकसाथ सुनुवाइ गरिनेछ ।

माथेमा र शर्माको संयुक्त इजलासमा टिकटकविरुद्धका रिट २६औँ नम्बरमा परेका छन् । नियमन गर्न नसकेर प्रतिबन्ध लगाइएको र यो दीर्घकाललाई नभएर तत्कालका निम्ति मात्र भएको सरकारका तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नभएपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध कायमै छ । गएको कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै मंसिर १ र ४ गते गरी १४ रिट दर्ता गरिएको थियो ।

 

 

 

 

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:३८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्