April 27, 2024 | शनिबार, बैशाख १५, २०८१
सुचनाहरु
नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको टी-२० सिरिजको पहिलो खेल आज इलाममा प्रमुख दलका उम्मेदवारले गरे मतदान डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन: गृहमन्त्री गृहमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युवराज सफलले पेस गरेको रिट निवेदन दरपीठ उपनिर्वाचन: मतदानको दिन कस्ता सवारी चलाउन पाइन्छ? क्रोएशियामा राजदूतावास खोल्न माग अढाई वर्षकी बालिकालाई बेचेको आरोपमा एक महिला पक्राउ टियुमा अभ्यास गर्दै वेस्ट इन्डिज ए टिम ( तस्विरसहित ) सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नेविरुद्ध आरोपपत्र दायर कोका–कोला ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक छिट्टै काँग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुपर्छ : सुनिल शर्मा तान्जानियामा बाढीका कारण १ सय ५५ जनाको ज्यान गयो उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन धमाधम काठमाडौंको न्युरोडबाट १ केजी ७६८.२५ ग्राम सुन र १ करोड ४३ लाख ६० हजार नगदसहित ७ जना पक्राउ इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी पूरा प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट काठमाडौंको रेन्बो कलेजबाट कक्षा १२ परीक्षा दिने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो फेरि बढ्याे काठमाडौँकाे वायु प्रदूषण आईपीएल : आज कोलकोता र पञ्जाव खेल्दै

टिकटकको रिट न्यायाधीशद्वय माथेमा र शर्माले हेर्ने

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:३८
टिकटकको रिट न्यायाधीशद्वय माथेमा र शर्माले हेर्ने
  • टिकटकको रिट सुष्मलता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा
  • १४ वटै रिटलाई लगाउमा राखिएकाले एकसाथ सुनुवाइ गरिने
  • टिकटकविरुद्धका रिट २६औँ नम्बरमा परे

काठमाडौं ।।

टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्धका रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा परेको छ । यही मंसिर ५ गते न्यायाधीश शर्माको इजलासले सो रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । मंसिर १५ गतेभित्र लिखित जवाफ माग्दै पूर्ण सुनुवाइका निम्ति आजलाई तोकिएको थियो । टिकट प्रतिबन्धविरुद्धका १४ वटै रिटलाई लगाउमा राखिएकाले एकसाथ सुनुवाइ गरिनेछ ।

माथेमा र शर्माको संयुक्त इजलासमा टिकटकविरुद्धका रिट २६औँ नम्बरमा परेका छन् । नियमन गर्न नसकेर प्रतिबन्ध लगाइएको र यो दीर्घकाललाई नभएर तत्कालका निम्ति मात्र भएको सरकारका तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नभएपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध कायमै छ । गएको कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै मंसिर १ र ४ गते गरी १४ रिट दर्ता गरिएको थियो ।

 

 

 

 

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:३८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट