November 23, 2024 | शनिबार, मंसिर ८, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

रवि लामिछानेले भने– सेनाको रिपोर्ट हेर्दा फास्ट ट्र्याक होइन कछुवा ट्र्याक पो देखियो

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस ४, २०८० १४:0२
रवि लामिछानेले भने– सेनाको रिपोर्ट हेर्दा फास्ट ट्र्याक होइन कछुवा ट्र्याक पो देखियो

काठमाडौँ । सांसद रवि लामिछानेले फास्ट ट्र्याक निर्माणको गति कछुवा ट्र्याकमा अघि बढेको बताएका छन् । बुधवार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद लामिछानेले नेपाली सेनाले पेश गरेको रिपोर्टप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सो कुरा बताएका हुन् ।

सांसद लामिछानेले भने, ‘राज्यले सोचेको सेनाको परिकल्पना र भूमिकाबारे हामी गम्भीर छौँ। तर ठेक्कापट्टाबारे निर्मम भएर छलफल गर्नुपर्छ। अहिले सेनाले पेश गरेको रिपोर्ट हेर्दा फास्ट ट्र्याक होइन चिप्ले किरा ट्र्याक वा कछुवा ट्याक भन्नुपर्छ।’

उनले फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्दा प्राचीन सहर खोकना मास्न नहुनेमा समेत जोड दिए । लामिछानेले भने, ‘परामर्श खर्च एक अर्ब खर्च भएको रहेछ । खोकना उपत्यकाको प्राचीन सहर हो मास्नु हुँदैन भन्ने हो। अर्को विकल्प खोज्नि पाे हो कि।’

उनले सेनाको आफ्नै क्षमता २२ किलोमिटर सडक मात्रै खोल्ने देखिएको बताउँदै बाँकी अरु कम्पनीलाई दिएको पाइएको बताए ।

‘यसरी हेर्दा मूल ठेकेदार सेना र अन्य कम्पनी उपठेकेदार भएको देखियो’ उनले भने । उनले सेनाको रिपोर्ट हेर्दा ट्रान्सफर्मर जडानमा प्राधिकरणलाई १८ करोड तिरेको देखिएको तर महालेखाले यो खर्च सम्बन्धितलाई नै तिराउने भनेको बताए ।

सांसद लामिछानेले सेनाकोलाई विवादमा ल्याउन भने नहुने बताए । उनले सेनाको काम कारबाहीको छानबिनमा अन्य निकायको हात नहुने भएकोले बढी आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने बताए ।

उनले भने– ‘तर आर्थिक चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यस्ता ठुला आयोजना सेनालै दिइएको हो ? सेनामा हुने अनियमितता सैनिक ऐनअनुसार हुने रहेछ। तर अख्तियार, सतर्कता केन्द्रले हेर्न नपाउने रहेछ। सेना आफैले भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भएपछि ठुला भ्रष्टाचारको ढाकछोप भएको हो कि ?’

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस ४, २०८० १४:0२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्