April 29, 2024 | सोमवार, बैशाख १७, २०८१
सुचनाहरु
अञ्जान शाक्यले लिइन अराष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ बझाङमा एमालेका भण्डारी अगाडि मैत्रीपूर्ण टी–२० शृङ्खला : दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सग नेपाल पराजित नेपाली ओपनर लोकेश बम घाइते ; स्ट्रेचरमा राखेर बाहिर ल्याइयो नेपाललाई वेष्ट इन्डिजले दियो १६१ रनको लक्ष्य वेस्टइन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपालले पहिला बलिङ गर्ने, टिममा ५ परिवर्तन राष्ट्रपतिबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी सुनको मूल्य बढ्यो , कति पुग्यो त तोलाको ? आईपीएल क्रिकेटमा आज गुजरात र बैंगलुरु तथा चेन्नई र हैदराबाद खेल्दै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन शुरु तराईमा अत्यधिक गर्मी, वैशाख २० सम्मै तातो हावा चल्ने युट्युब हेरेर बनाएको पेस्तोल बोक्दा पड्किएर एक जना घाइते झापाको बाह्रदशीमा ब्राउन सुगरसहित एक जना पक्राउ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बन्द गराएर बाहिरबाट पासपोर्ट छपाइ चिया गुणस्तर परीक्षण गर्न सरकारसँग छैन आफ्नै ल्याब, भारतको भरमा निकासी बझाङमा हेलिकप्टरबाट मतपेटिका ल्याइँदै, दिउँसोबाट मतगणना आजदेखि लगानी सम्मेलन सुरू इलाम–२ को मतगणना ११ बजेबाट जापानी विदेशमन्त्री योको नेपाल आउँदै जुनसुकै पालिकाका विपन्नको उपचार काठमाडौँ महानगरले गर्ने बालेनको घोषणा

मिटरब्याज पीडितद्वारा जिल्ला प्रशासनमा हुने छलफल बहिष्कार

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, पुस १३, २०८० १0:२७
मिटरब्याज पीडितद्वारा जिल्ला प्रशासनमा हुने छलफल बहिष्कार
  • प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको छलफल बहिष्कार गर्ने
  • पीडक र पीडित पक्ष बसेर उजुरी उपर छलफल गरी किनारा लगाउने
  • आर्थिक अवस्था जर्जर भएर झन् पीडित हुने गरेको उनीहरुको गुनासो

जनकपुरधाम ।।

सिरहाका मिटरब्याज पीडितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको छलफल बहिष्कार गर्ने भएका छन् । प्रहरी प्रशासन मिटरब्याजीबाट प्रभावित भइ पीडितहरुको विपक्षमा देखिने गरेको भन्दै मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिले छलफल बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा अनुचित लेनदेन तथा मिटरब्याज सम्बन्धमा पीडक र पीडित पक्ष बसेर उजुरी उपर छलफल गरी किनारा लगाउने गरिन्छ । यस्ता छलफलमा पीडितको पक्षमा प्रशासन नहुने भएकाले बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले जानकारी दिए ।

बिहीबार सिरहामा मिटरब्याज पीडितहरुको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले गरेको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘पीडितको घरमा आगो लगाउने, लागूऔषधको कारबारी रहेको भनेर फसाउने, जग्गा हडप्ने, लगाएको बालिनाली नष्ट गरिदिने, न्यायालय परिसरमा गालीगलौज तथा कुटपिट गर्ने, कानुनसम्म व्याज नलिई चर्को ब्याज लिने जस्ता जघन्य अपराधमा समेत प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक भएर सीडीओ र सुरक्षा निकाय बस्ने गरेको छ । यही अवस्थामा हामी प्रजिअ र सहप्रजिअको रोहबरमा हुने छलफल पूर्णरुपले बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितहरु धाउँदा पनि समयमा न्याय नपाएको र आर्थिक अवस्था जर्जर भएर झन् पीडित हुने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, पुस १३, २०८० १0:२७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।