November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौँडामा भेला

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, पुस १३, २०८० ११:0१
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौँडामा भेला

काठमाण्डाै – सङ्घ र प्रदेशबीच अधिकारका विषयमा विवाद बढिरहेका बेला सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला मकवानपुरको हेटौँडामा शुरु हुँदैछ ।

आज शुक्रवार मुख्यमन्त्रीहरूको भेला हुनुअघि हिजो बिहीवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ, बाग्मतीसहित अरू प्रदेशका सचिवहरूसँग अधिकारबारे छलफल भएको छ । हेटौँडामा भएको ‘तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पालिकाका जनप्रतिनिधिले सङ्घ सरकारको दोहोरो भूमिकाले अधिकार नपाएको गुनासो गरेका थिए । संविधानमै उल्लेख भएका केही अधिकार नपाउँदा विकासमै बाधा पुगेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

पालिकाका जनप्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि आज सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला हुन लागेका हुन् ।

गएको असारमा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तरप्रदेश बैठकले छ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । तर सङ्घ सरकारले छ महिनाको अवधिमा यसबारे केही कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरू भेला हुन लागेका हुन् । तहगत अधिकारमा स्पष्टता नहुँदा कार्यसञ्चालनमा अप्ठ्यारो भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, पुस १३, २०८० ११:0१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्