May 21, 2025 | बुधबार, जेष्ठ ९, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौँडामा भेला

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, पुस १३, २०८० ११:0१
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौँडामा भेला

काठमाण्डाै – सङ्घ र प्रदेशबीच अधिकारका विषयमा विवाद बढिरहेका बेला सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला मकवानपुरको हेटौँडामा शुरु हुँदैछ ।

आज शुक्रवार मुख्यमन्त्रीहरूको भेला हुनुअघि हिजो बिहीवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ, बाग्मतीसहित अरू प्रदेशका सचिवहरूसँग अधिकारबारे छलफल भएको छ । हेटौँडामा भएको ‘तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पालिकाका जनप्रतिनिधिले सङ्घ सरकारको दोहोरो भूमिकाले अधिकार नपाएको गुनासो गरेका थिए । संविधानमै उल्लेख भएका केही अधिकार नपाउँदा विकासमै बाधा पुगेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

पालिकाका जनप्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि आज सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला हुन लागेका हुन् ।

गएको असारमा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तरप्रदेश बैठकले छ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । तर सङ्घ सरकारले छ महिनाको अवधिमा यसबारे केही कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरू भेला हुन लागेका हुन् । तहगत अधिकारमा स्पष्टता नहुँदा कार्यसञ्चालनमा अप्ठ्यारो भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, पुस १३, २०८० ११:0१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट