May 13, 2024 | सोमवार, बैशाख ३१, २०८१
सुचनाहरु
सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राजधानीको सडकमा व्हिलचियर आन्दोलन सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन, कांग्रेसकाे अडान कायमै भारतीय सुपरस्टार अभिनेता अल्लु अर्जुन विवादमा ; अर्जुनविरुद्ध प्रहरीले दायर गर्यो मुद्धा सुरक्षण मुद्रणमा ४० करोड बढी भ्रष्टाचार, विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा क्यानडामा आगलागी : हजारौँ मानिस घर छाडेर भागे नेप्से सूचक ८ अंकले बढ्यो वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार विश्वासको मत लिने विदेश पढ्नेले लगे ९ महिनामा झन्डै १ खर्ब राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ता शेखर कोइराला र गगन थापाबीच भेटघाट मधेश प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने विश्वकपमा इतिहासकै कान्छा कप्तान, रोहितकुमार पौडेलले नयाँ कीर्तिमान थप्दै जसपा नेपालले आजै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षका लागि छजनाको उम्मेदवारी गर्मीमा युरिक एसिड बढी भएका बिरामीले कुन फलफूल खाने ? राष्ट्रपतिका आर्थिक विज्ञ चिरञ्जिवी नेपालको राजिनामा स्वीकृत स्कुल बसमा आगजनी संसदीय छानबिन समिति गठनमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ : कांग्रेस नेता लेखक नीति तथा कार्यक्रमको तयारीबारे सभामुखले बोलाए दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौँडामा भेला

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, पुस १३, २०८० ११:0१
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौँडामा भेला

काठमाण्डाै – सङ्घ र प्रदेशबीच अधिकारका विषयमा विवाद बढिरहेका बेला सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला मकवानपुरको हेटौँडामा शुरु हुँदैछ ।

आज शुक्रवार मुख्यमन्त्रीहरूको भेला हुनुअघि हिजो बिहीवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ, बाग्मतीसहित अरू प्रदेशका सचिवहरूसँग अधिकारबारे छलफल भएको छ । हेटौँडामा भएको ‘तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पालिकाका जनप्रतिनिधिले सङ्घ सरकारको दोहोरो भूमिकाले अधिकार नपाएको गुनासो गरेका थिए । संविधानमै उल्लेख भएका केही अधिकार नपाउँदा विकासमै बाधा पुगेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

पालिकाका जनप्रतिनिधिको कुरा सुनेपछि आज सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला हुन लागेका हुन् ।

गएको असारमा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तरप्रदेश बैठकले छ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । तर सङ्घ सरकारले छ महिनाको अवधिमा यसबारे केही कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरू भेला हुन लागेका हुन् । तहगत अधिकारमा स्पष्टता नहुँदा कार्यसञ्चालनमा अप्ठ्यारो भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, पुस १३, २०८० ११:0१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट