काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ट्रङ्क र डेडिकेटेड व्यवसायीले विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिऊँ। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारु हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्।”