April 29, 2024 | सोमवार, बैशाख १७, २०८१
सुचनाहरु
नेप्से परिसूचक बढ्यो घुस लिएको आरोपमा वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता टी–२० विश्वकपका लागि न्युजिल्यान्डको टोली घोषणा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियाविरुद्ध जाहेरी दर्ता वनमा आगो लगाउने व्यक्ति पक्राउ महोत्तरीका आगलागी पीडितलाई कामपाको १० लाख सहयोग अनलाइनबाट प्लेन टिकेट मिलाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने युवती पक्राउ बझाङ उपचुनावमा एमालेका भण्डारी निर्वाचित गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी, आजै फैसला आउने इलाममा खुकुरी प्रहार गरी सौतेनी आमाको हत्या लु प्रभावितको उद्धार र राहतमा खटिन माओवादीको आग्रह भक्तपुरमा १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत, वृद्ध पक्राउ सुनको मूल्य घट्यो अञ्जान शाक्यले लिइन अराष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ बझाङमा एमालेका भण्डारी अगाडि मैत्रीपूर्ण टी–२० शृङ्खला : दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सग नेपाल पराजित नेपाली ओपनर लोकेश बम घाइते ; स्ट्रेचरमा राखेर बाहिर ल्याइयो नेपाललाई वेष्ट इन्डिजले दियो १६१ रनको लक्ष्य वेस्टइन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपालले पहिला बलिङ गर्ने, टिममा ५ परिवर्तन राष्ट्रपतिबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी

‘सरकारी सञ्चारमाध्यम जनता र राज्यबीचको पुल हुनुपर्छ’

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, पुस २३, २०८० १५:४२
‘सरकारी सञ्चारमाध्यम जनता र राज्यबीचको पुल हुनुपर्छ’

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमले राज्य र जनताका बीचमा पुलको काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले आजदेखि प्रारम्भ गरेको अवधि भाषा समाचार सेवाको उद्घाटन गर्दै उहाँले सञ्चारमाध्यमले सरकारका काम जनतासमक्ष र जनताका समस्या सरकारसमक्ष पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“सरकारी सञ्चारमाध्यम जनता र राज्यका पुल हुन्, जनताका गुनासा, आशा अपेक्षा सरकारसमक्ष पु¥याउन सक्नुपर्छ, सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई जनताका बीचमा पु¥याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारी सञ्चारमाध्यमको परिभाषा बदल्न जरुरी भएको औँल्याउँदै उहाँले सञ्चारमाध्यम आमजनताको साझा संरचना बन्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमले स्रोत र साधनका सीमितताका बीच प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राससले सञ्चालन गरेको मातृभाषाको समाचार सेवाबाट ठूलो सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“राससले मातृभाषामा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दा संविधानमा भएको सङ्घीयता र समावेशीको मर्मलाई समेत आत्मसात् गरेको ठहरिन्छ । सङ्घीयता र समावेशीता कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । राससले आजदेखि प्रारम्भ गरेको मातृभाषा समाचार सेवालाई सरकारकै कार्यक्रमका रुपमा लिइनुपर्छ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “यसमा सङ्घीय सरकारको मात्र नभई, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको दायित्व स्थापित गर्न खोज्नु अझ महत्वपूर्ण छ ।”

राजनीतिक परिवर्तन पछाडि नेपालको समावेशी चरित्र बाह्य जगत्ले अनुकरण गर्न लायक बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले राज्यका सबै निकायमा समावेशिताको प्रभाव र असर देखिन थालेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल वास्तविक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र बनेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । “हामीले संविधानमै राष्ट्रको परिभाषा स्पष्ट गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनेका छौँ”– मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् ।”

नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले भाषासम्बन्धी अन्य निर्णय गर्नुपरेमा आवश्यक सिफारिस गर्न भाषा आयोग पनि क्रियाशील रहेकाले अब भाषकै आधारमा कोही उत्पीडनमा परेको महसुस गर्नुनपर्ने बताउनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले भाषा, साहित्यको प्रवद्र्धन, उन्नयनका साथै मातृभाषाको सम्वद्र्धनमा राससको समाचार सेवाले महत्वपूर्ण आयाम थपेको बताउनुभयो । “धेरै भाषा लोप हुन थालेका छन्, लेखन र बोलचाको अवस्था नरहे भाषा जीवित रहन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्य सञ्चालित राससबाट मातृभाषामा समाचार सम्प्रेषण गर्नु भाषा सम्वद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण काम हो ।”

सचिव राउतले राष्ट्रिय हितको संरक्षण हुने गरी समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्दैैै अन्य राष्ट्रियभाषामा पनि समाचार सम्प्रेषण गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यसका लागि सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सञ्चार माध्यमको स्वीकार्यता र अपनत्व बढाउन भाषाभाषीका समाचार सामग्री महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले मातृभाषमा समाचार अनुवादनमात्र गर्ने नभई ती भाषाभाषीका समस्यालाई उजागार गर्न सम्पादकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष पोखरेलले सूचना पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकार भएकाले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई राससका समाचार सामग्र्री निःशुल्क उपलब्ध गराइनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्षण हुमागाईंले राससले थालनी गरेको मातृभाषाको समाचार सेवाबाट मातृभाषामा सूचना पाउने नागरिकको संविधान प्रदत्त हकलाई सुनिश्चितता गर्न सहयोग मिल्ने बताउनुभयो । “राससको सेवा विविधीकरणबाट समावेशी सञ्चारमाध्यमको अवधारणालाई बल पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यससँगै समाचार सामग्रीको अभावमा मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमलाई पनि ठूलो सहयोग मिलेको छ ।”

राससका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले वर्तमान सरकारको नीतिगत फड्कोमा राससले पनि साझेदारी गर्न लागिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय भाषामा समाचार सेवा प्रारम्भ हुनु राससका लागि ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । “राससले लोकतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशीतालाई स्वीकार मात्रै नगरी कार्यान्वयनसमेत गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विभिन्न भाषाभाषीको पत्रपत्रिका समाचारमूलक सामग्रीको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेको जनाउँदै अध्यक्ष झाले राससबाट सुरु भएको मातृभाषाको समाचार सेवाले त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई पुरकको काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अवधि भाषामा समाचार सेवाका लागि सहयोग गरेकामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

राससका महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले मातृभाषामा समाचार सेवा सञ्चालनबाट सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने र भाषाको संरक्षण तथा विकासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सबै प्रदेशको एउटा भाषाको प्रतिनिधित्व हुने गरी मातृभाषाको समाचार सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै उहाँले यसका लागि सङ¬्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, पुस २३, २०८० १५:४२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।