February 29, 2024 | बिहिबार, फाल्गुन १७, २०८०
सुचनाहरु
शर्मिला वाइबालाई ४ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति छिमेकीलाई प्राथमिकताको आधारमा व्यवहार गर्न थालियो : परराष्ट्रमन्त्री साउद बिदा हुनुअघि राष्ट्रियसभामा ६ वर्षको अनुभव सुनाउँदै सांसद २८ अंकले घटेर सेयर बजार बन्द विराटनगर–लुक्ला माउन्टेन फ्लाइट छिट्टै सुरु हुन्छ: मुख्यमन्त्री कार्की कला–साहित्यको संगमस्थल बन्यो कनकाई महोत्सव मजदुरमाथि भएको कुटपिटमा महानगरले थाल्यो छानबिन बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदीको घट्यो १४ वर्षीया बालिका बलात्कृत, ६० वर्षीय पुरुष पक्राउ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान वाफ महिला च्याम्पियनसिपको खेलमा नेपाल र जोर्डन खेल्दै हिमाल हेर्न माइजोमाईमा पर्यटक आकर्षित शर्मिला वाइबा सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ नेप्से झिनो अंकले घट्यो, २ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भित्तेपात्रो प्रकाशकलाई पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले मुहूर्त र साइत दिने घोराही सिमेन्ट उद्योगमा स्थानीयको नाराबाजी, यस्तो छ कारण मालीमा पुलबाट बस खस्दा ३१ जनाको मृत्यु माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आज पनि जारी कृषि विकास बैंकको साधारण सभा फागुन ३० मा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा न्यौपाने विजयी

बाँसबारी जग्गाप्रकरणमा अदालतको आदेशप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, माघ २८, २०८० १६:३१
बाँसबारी जग्गाप्रकरणमा अदालतको आदेशप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्रीतथागृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गाप्रकरणमा काठमाडौं अदालतको दिएको आदेशप्रतिअसन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्थातथा सुशासन समितिको बैठकमा आइतबार बोल्दै उनलेअदालतले म्यादतोकेर दुईदिनभित्र अनुसन्धान गरेर छाडिदेऊ भनेर दिएको निर्देशनन्यायिकइतिहासमा नै पहिलो भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले भने,‘बाँसबारी जग्गाप्रकरणको कुरा उठ्यो,राज्यका अरु अंगपनि छन् । त्यो ठीक वा बेठीकहुनपनि सक्छ । अदालतले गरेको अख्तियारले गरेको हो । त्यसमाहामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अदालतले पहिले नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान, त्यसपछि छोड भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशनदिने अहिलेसम्मको न्यायालयको इतिहासमा छैन,यो पहिलो हो ।’

उक्तप्रकरणमा प्रहरीले व्यवसायी अरुण चौधरीसँगै अरु दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तीनै जनाअदालतीआदेशपछि थुनामुक्तभइसकेका छन् । समितिमाउक्तप्रकरणबारे सदस्यले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्रीश्रेष्ठले जवाफदिएकाहुन् ।
अदालतप्रतिआफ्नो सम्मान रहेकाले आदेश कार्यान्वयन गरेपनिकाठमाडौं जिल्लाअदालतको यो आदेशप्रतिभने प्रश्न उठेकोउनले बताए । अदालतले आरोपितलाई छाड्ने आदेश दिएपनिआफूहरुले भने मुद्दा भने नछाडेको उनले जिकिर गरे ।

त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाँसबारी जग्गाप्रकरणमा नेपालीकांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीसँगबयानलिइयो कि लिइएनभन्दै गृहमन्त्रीश्रेष्ठसँग प्रश्न गरेका थिए ।

उनले जग्गाप्रकरणमा अरुण चौधरीकै बराबर सेयर विनोद चौधरीको पनि रहेको भन्दै प्रश्न गरेकाहुन् ।
उनले प्रश्न गरे,‘बाँसबारी जग्गाप्रकरणमाजग्ग हडप्दा अरुण चौधरीकोजत्तिकै सेयर भएकाअन्य साझेदारमध्येसत्तारुढ दलका सांसद विनोद चौधरीलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयानलिन सकिन्थ्यो होला। त्यो बयानलिइयो कि लिइएन?कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेको होइन,बयानलिइयो कि लिइएनभनेको मात्रहो।’

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, माघ २८, २०८० १६:३१

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।