पेचिलो बन्दै अरुण चौधरीको रिहाइ, गृहमन्त्री नै रुष्ट

काठमाडौं । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार रिहा भएको घटना पेचिलो बन्दै गएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले माघ १८ गते काठमाडौंको लैनचौरबाट पक्राउ गरेका व्यवसायी चौधरीसहित तीन जना अदालतको आदेशअनुसार गत बुधबार छुटेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पूरा गर्न सीआइबीलाई आदेश दिएको थियो।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन च्याम्पियन फूटवेयरका सञ्चालक चौधरी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ परेका थिए ।
चौधरी पक्राउ गर्दा व्यवसायीहरुबाट चर्को आलोचना भएको थियो । तर अहिले रिहा हुँदा पनि उत्तिकै आलोचना भइरहेको छ । थुनामुक्त गर्न आदेश दिने न्यायाधीशप्रति केहीले प्रश्न उठाएका छन् । निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने गरी धरपकड शैलीमा चौधरीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आपत्ति जनाएको थियो ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले व्यवसायीलाई शंकाकै भरमा पक्राउ गर्नु न्यायसंगत नभएको उल्लेख गर्दै चौधरी देश बाहिर भागेर जाने अवस्थासमेत नरहेको अवस्थामा हठात् पक्राउ गर्नु गलत भएको बताएका थिए ।

उनले प्रहरीले चौधरीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न सकिने अवस्थामा बिना कुनै सूचना पक्राउ गरिएकाले सरकार एक प्रतिष्ठित व्यवसायीको मानमर्दनमा उत्रिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यता, आदेश दिने न्यायाधीशको निर्णयप्रति वाइसीएल अध्यक्ष शेर्पालीले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरे ।

‘गलत गरेको तथ्य प्रमाणसहित नेपाल प्रहरी सीआइबीले तीन महिना लगाएर पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई दुई दिनभन्दा बढी अनुसन्धान नगर्नु, थुनामा नराख्नु भन्ने आदेश दिने माननीय न्यायाधीशबारे तपाईंको अभिमत के छ ? यस्तो गैरजिम्मेवार किसिमको व्यक्तिबाट न्याय सम्पादन सही हुन्छ भनी नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने ? गरिबका फाइल वर्षौंदेखि हेर्न नभ्याउनेमा राख्ने माननीय न्यायाधीशहरूको चाला देखेर मलाइ त अचम्मै लाग्यो यस्ता पनि न्यायाधीश रहेछन् देशमा भनेर,’वाइसीएल अध्यक्ष शेर्पालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत चेतावनी दिँदै लेखेका छन् ।

रिहाइकै विषयलाई लिएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आइतबार सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै असन्तुष्टि जनाए । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सदस्यहरुका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले जिल्ला अदालतको उक्त आदेश इतिहासकै अनौठो र पहिलो भएको पनि बताए ।

‘हामीले म्याद माग्यौं, अदालतले दुई दिनमात्र दिन सक्छ, त्यसपछि सीआइबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने । त्यसपछि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिँदैन भन्न पनि सक्छ । चाहियो भनेर गएपछि म्याद दिने कि नदिने अदालतले निर्णय गर्न सक्छ,’उनले भने, ‘अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान त्यसपछि छोडिदेऊ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो ।’
‘आदेशको पेटबोलीमा पनि यत्रो रोजगार दिने, कामदारको अभिभावक भनिएको छ, त्यो अदालतले सोच्ला,’उनले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले छाड्ने आदेश दिए पनि सरकारले मुद्दामा अनुसन्धान र कारबाही नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

चौधरीका सवालमा अदालतले पहिलो पटक चार दिनको म्याद दिएको थियो । तर यो अवधिमा अनुसन्धान नसकिएको भन्दै सीआइबीले हिरासतमा राख्न थप म्याद मागेको थियो । अदालतले दुई दिनभन्दा बढी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति नदिएपछि रिहाइमाथि प्रश्न उठेको हो ।

चौधरी लगायतले पहिले सार्वजनिक कम्पनीलाई निजी कम्पनी बनाएको सीआइबीको निष्कर्ष छ । हालको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका अरुणले नै मालपोत कार्यालयमा लिखतहरु सहीछाप गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका अजितनारायण थापा तत्कालीन बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष थिए । तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि उनै थिए । उनकै कार्यकालमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना भएको मानिएको छ । थापाले नै उक्त जग्गा अर्को कम्पनीको नाममा गराउने निर्णय गरेको सीआइबीको दाबी छ ।

प्रहरीका अनुसार हाल चौधरी लगायतको कम्पनीको नाममा आएको १० रोपनी जग्गा दिने निर्णयकर्ता थापा नै हुन् । उनकै एकल निर्णयमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा फुटवेयर कम्पनीको नाममा पुगेको थियो ।
२०३७ कात्तिक २० गतेको निर्णयले बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–२२ मा कित्ता नं ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा स्रेस्ता कायम भएको थियो ।

तर उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारको निर्णयबिनै गैरकानुनी रुपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता काराखाना सञ्चालक समितिले फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको र उक्त कम्पनीको नाममा १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
यता, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आचार्यको इजलासले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धान पूरा गर्न सीआइबीलाई आदेश दिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ ९६० बमोजिम उक्त आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।

• संसद विघटन