April 27, 2024 | शनिबार, बैशाख १५, २०८१
सुचनाहरु
नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको टी-२० सिरिजको पहिलो खेल आज इलाममा प्रमुख दलका उम्मेदवारले गरे मतदान डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन: गृहमन्त्री गृहमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युवराज सफलले पेस गरेको रिट निवेदन दरपीठ उपनिर्वाचन: मतदानको दिन कस्ता सवारी चलाउन पाइन्छ? क्रोएशियामा राजदूतावास खोल्न माग अढाई वर्षकी बालिकालाई बेचेको आरोपमा एक महिला पक्राउ टियुमा अभ्यास गर्दै वेस्ट इन्डिज ए टिम ( तस्विरसहित ) सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नेविरुद्ध आरोपपत्र दायर कोका–कोला ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक छिट्टै काँग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुपर्छ : सुनिल शर्मा तान्जानियामा बाढीका कारण १ सय ५५ जनाको ज्यान गयो उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन धमाधम काठमाडौंको न्युरोडबाट १ केजी ७६८.२५ ग्राम सुन र १ करोड ४३ लाख ६० हजार नगदसहित ७ जना पक्राउ इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी पूरा प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट काठमाडौंको रेन्बो कलेजबाट कक्षा १२ परीक्षा दिने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो फेरि बढ्याे काठमाडौँकाे वायु प्रदूषण आईपीएल : आज कोलकोता र पञ्जाव खेल्दै

झापामा १० वर्षमा ५१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, फाल्गुन ३, २०८० १५:३0
झापामा १० वर्षमा ५१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण

झापा । एक दशकको अवधिमा झापा जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा ५१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । पक्की पुल बन्न नसकेका नदीमा आवतजावतको सहजताका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि हालसम्म सामुदायिक झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमअन्तर्गत १२० मिटरसम्म लम्बाइ भएका ५१ वटा पुल निर्माण भएको सामुदायिक झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमका संयोजक लीलाराज नेपालले जानकारी दिए । झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय पालिकामा बजेट आउने र निर्माणको प्राविधिक र सामाजिक सहयोग स्थानीय सहारा नेपालले गर्दै आएको नेपालले बताए ।

झापा जिल्लामा कनकाई, बिरिङ, निन्दा, मेची, हडिया, रतुवा, देउनिया, फुलबासा, टिमाइलगायत दर्जनौँ साना र ठूला नदी रहेका छन् । पक्की पुल नभएको र पुराना काठका पुल जीर्ण भएको स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आठवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका र चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा तीन वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । आठवटा पुल क्रमागतरुपमा निर्माण भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा थप चार स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रारम्भिक काम अघि बढाइएको र २६ वटा पुल निर्माणका लागि सर्भे गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।

सरकारले गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउने, सामाजिक तथा आर्थिक स्रोत एवं अवसरमा स्थानीयको पहुँच बढाउने उद्देश्यले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई देशभर नै तीव्ररुपमा अघि बढाएको छ । झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमले जनाएअनुसार एक सय २० मिटरसम्मका पुल उपभोक्त समितिमार्फत र त्योभन्दा लामा पुल निर्माण व्यवसायीमार्फत बनाउने गरिएको छ । स्थानीय पालिका र उपभोक्ता समितिमार्फत बनाइने पुलको प्राविधिक सहयोगमा सहारा नेपालले सहयोग गर्दै आएको हो ।

सङ्घीय योजनाअन्तर्गत झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि लाग्ने कूल बजेटमा केन्द्रीय अनुदान ८५ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको १३ प्रतिशत र समुदायको श्रमदान दुई प्रतिशत सहभागिता रहने गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारको योजनाअन्तर्गतका झोलुङ्गे पुल निर्माणमा सरकारको ९८ प्रतिशत र समुदायको जनश्रमदान दुई प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मेचीनगर नगरपालिका–१४ को हडिया खोला झोलुङ्गे पुल, अर्जुनधारा नगरपालिका–२ मा घिमिरे टोल गाँजाबारी झोलुङ्गे पुल र शिवसताक्षी नपा–१० मा नुनमाटी खोला दोमुखा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ ।

शिवसताक्षी नगरपालिका–१ को धरमपुर ट्रस पुल, विर्तामोड नगरपालिका–७ मा देउनिया खोला पुल, कचनकवल गाउँपालिका–१ मा भेलामुनी मरलवस्ती पुल, झापा गाउँपालिका–१ सितुमारी मिलनबस्ती पुल, अर्जुनधारा नगरपालिका–२ मा सहकाले ट्रस पुल, विर्तामोड–४ मा विर्तामोड ट्रस पुल, कनकाइ नगरपालिका–८ मा घाग्राखोला ट्रस पुल र गौरादह नगरपालिका–८ को गेउरिया झोलुङ्गे पुल गत वर्ष निर्माण गरिएको छ ।

स्थानीय राजनीतिक दलको खिचातानीका कारण कतिपय अत्यावश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुल अझै बन्न सकेका छैनन् । “पुलको आवश्यकता एकातिर हुन्छ”, कार्यक्रम संयोजक नेपालले भने, “राजनीतिक दबाबले अर्कै ठाउँको छनोट भइरहेको हुन्छ ।” उनले विकास निर्माणका काम राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा नभएर आवश्यकताका आधारमा हुँदा राम्रो हुने बताए ।

कतिपय झोलुङ्गे पुल निर्धारित समयमा बन्न सकेका छैनन् । निर्माण सामग्रीको अभाव, सम्बन्धित निकायबाट समयमै फेव्रिकेशन नहुँदा कठिनाइ हुने, दक्ष मिस्त्री तथा कामदारको अभावलगायत कारणले ढिलोसमेत हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, फाल्गुन ३, २०८० १५:३0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट