सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि बहानामा शुल्क नलिन शिक्षा मन्त्रालयको १० बुँदे सर्कुलर
साझा परिवेश
बिहिबार, चैत्र ८, २०८० ११:२७
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि बाहनामा शुल्न नलिन सर्कुलर जारी गरेको छ।
संविधान र कानूनको व्यवस्थाबमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको भन्दै बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक शुल्कजस्ता विभिन्न शीर्षक राखेर लिँदै आएको शुल्क नलिन सर्कुल जारी गरेको हो।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले बुधबार नै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई १० बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चार ऐन, ०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधिबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
