अर्थमन्त्रालयद्वारा उपनिर्वाचनका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृति

काठमाडौं- आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई १० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

आयोगले इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र बझाङ क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश सभा १ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० करोड रकम मागेको थियो ।

आयोगले मागेअनुसार मन्त्रालयले रकम खर्च गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । आयोगले मागेको रकममध्ये झन्डै ८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको उनको भनाई छ ।

उपनिर्वाचनमा मतगणना कार्य मतदानस्थलबाटै गर्न खोजे पनि कानुनी जटिलताका कारण गर्न नसिकिएको थपलियाले जानकारी दिए ।

चैत २२ गते अन्तिम मतदाता नामावली निकाल्ने २४ गते उम्मेदवारी दर्ता गरि २७ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने गरि तयारी भइरहेको पनि उनले बताए ।

निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत चयनका लागि न्यायाधीशहरूको नाम प्राप्त भएको र चैत २२ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने तयारी रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए ।

यो उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी परे अनुसार मात्र मतपत्रमा चुनाव चिह्न राखिने भएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेपछि कति उम्मेदवारी परेको छ, त्यतिमात्रै मतपत्रमा चिन्ह राखिने आयोगका प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिए ।

इलाममा क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिनका लागि २० राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता भएका छन् ।

• संसद विघटन