April 2, 2025 | बुधबार, चैत्र २०, २०८१
सुचनाहरु
शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै असार ७ गतेभित्र एसइईको परीक्षाफल आइसक्ने गुजरातको पटाका गोदाममा ठूलो विस्फोट हुदा १७ जनाको गयो ज्यान तीनकुने घटनामा संलग्न २४ जना पनि पक्राउ राजावादिको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबिनको गरियो पोस्टमार्टम  भाटभटेनी लुट्न आउने प्रदर्शनकारीलाई प्रतिकार गर्ने सुरक्षागार्ड तथा अन्य कर्मचारीलाई सम्मान गरीदै जारी अधिवेशनको अन्तिम प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची किच्चकबधमा उत्खनन गर्दा भेटियो ‘दरबारको जग’ घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कति पुग्यो? म्यान्मार गएको विनाशकारी भूकम्पमा २ हजार भन्दा बढीले गुमाइसके ज्यान त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा नेविसंघका जोशीले ८ मतले मारे बाजी साढे पाँच महिनापछी घण्टी बजाउँदै सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किए रबि लामीछाने प्रदर्शनमा जिउँदै जलाइएका संचारकर्मी सुरेशको परीवारले भेटे प्रधानमन्त्रिलाई प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा बोल्दैछन् कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारे आज ईद: देशभर सार्वजनिक बिदा तीनकुनेमा तोडफोड र लुटपाट मच्चाउनेहरु नामावली यस्तो छ रोकीयो पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने कार्य  रवि लामिछाने फर्कीदैछन् पार्टीको जिम्मेवारीम हिंसा मच्चाएर भागेका दुर्गा प्रसाईले ‘ज्यान जोगाउन मन्दिरमा बसेको छु’ भन्दै बनाए भिडीयो किन परिवर्तन् भयो पूर्व राजाको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोली?

सरकारले तोक्यो चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० 0८:१६
सरकारले तोक्यो चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य

सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७०७ तोक्ने निर्णय गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको निजी सचिवालयले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाएर कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरेको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजश्व सात प्रदेशको लागि ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यसैगरी सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सँगै सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गरेको छ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० 0८:१६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट