नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत भुक्तान गर्नुपर्ने ६ अर्ब रुपैयाँ तत्काल तिर्न आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सडक बत्ती जडान गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ (संशोधनसहित)को दफा २ को खण्ड (ङ १) बमोजिम गैरकानुनी रहेको प्रस्ट पारेको छ।
अनधिकृत तवरले स्थानीय तहहरुले विद्युत् सेवा उपभोग गरेमा सोही ऐनको दफा २३ बमोजिम विद्युत् लाइन काट्न सकिने चेतावनी सहित प्राधिकरणले सरोकारवाला निकायलाई बक्यौता रकम तिर्न भनेको छ।