सर्वोच्चको परमादेशः ‘पशुपति क्षेत्रभित्र गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक स्थान खोज्नू’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्रभित्र इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

साथै अदालतले लास गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरेर आदेश पाएको मितिले एक वर्षभित्र लास गाड्ने स्थान सुनिश्चित गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । श्लेषमान्तक वनको केही भागमा शव गाड्ने परम्परा छ । पशुपति क्षेत्रमा जथाभावी लास गाड्न दिनाले यसको पुरातात्विक महत्वको क्षय भएको भन्दै रिट परेको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘लास गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी एक वर्ष पछिदेखि श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा लास गाड्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनू । पाशुपत क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारको फोहोरमैला जम्मा हुन नदिई तत्काल सफाइ गर्ने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनू ।’ ती क्षेत्रमा भक्तालु र पर्यटकको आवतजावतका लागि पैदल हिंड्ने बाटो बनाउन आदेश दिंदै सर्वोच्च अदालतले सर्वसाधारणलाई वन बाटिकामा प्रवेश गर्न नदिन आदेश दिएको छ ।

विभिन्न नाममा पशुपति क्षेत्रको अतिक्रमण भएको र त्यसले विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत पशुपतिनाथको अस्तित्व नै संकटमा पारेको भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले ७ माघ, २०८० मा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर गरेको थियो ।

अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले ७ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्नेगरी तिलगंगा–गोठाटार (ताम्रगंगा) जाने भनिएको बाटोलगायत पाशुपत क्षेत्रभित्रको अन्य स्थानमा समेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारको सवारी साधन सञ्चालन हुन सक्ने गरी बाटो निर्माण नगर्नू ।’ साथै खोलिसकेको भए बाटो बन्द गर्न र त्यस्तो बाटोमा इन्जिनबाट चल्ने सवारीसाधन नचल्ने सुनिश्चितता गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

पशुपति क्षेत्रमा पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, वन बुट्यान, जीवजन्तु, चराचुरुंगीको बासस्थान रहेको र तिनको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तकलगायतका वन क्षेत्रमा सर्वसाधारणको प्रवेशलाई समेत रोक लगाउन आदेश दिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वनलगायतका स्थानमा खाली रहेको, वन नासिए मासिएको स्थानमा सघन रूपमा वृक्षरोपण गरी हरियाली कायम राख्नू, उल्लिखित क्षेत्रमा रहेका रुखबिरुवा काट्न, मास्न नदिनू, वनक्षेत्रको पूर्णसंरक्षण गर्नू, गराउनू ।’ आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

• संसद विघटन