October 13, 2024 | आइतवार, अशोज २७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

बागमती सरकारले खर्च गर्‍याे ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, बैशाख २७, २०८१ १५:५0
बागमती सरकारले खर्च गर्‍याे ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हालसम्म कूल विनियोजित बजेटको ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको बजेट खर्च न्यून देखिएको हो।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडा मकवानपुरका अनुसार प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि हालसम्म कूल विनियोजित बजेटको ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात् रु २४ अर्ब ४० करोड ७८ लाख मात्र खर्च गरेको छ।

सो अवधिमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरुले चालुतर्फ रु ११ अर्ब ४१ करोड ५२ लाख तथा पुँजीगततर्फ रु १२ अर्ब ९९ करोड २५ लाख बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा निन्त्रणक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु आठ अर्ब ६९ करोड ८९ लाख बजेट खर्च गरेको छ।

यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८६ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु एक अर्ब ८६ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु एक अर्ब ६९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक अर्ब २३ करोड २९ लाख, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले रु ८१ करोड नौ लाख, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ६३ करोड ३६ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु १९ करोड ६५ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु १७ करोड ४८ लाख र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु नौ करोड ५४ लाख खर्च गरेको प्रमुख लेखा नियन्त्रक उपाध्यायले बताए।

त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले रु १४ करोड ५६ लाख बजेट खर्चको प्रदेश कोष तथा लेखा निन्त्रणक कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ रु २६ अर्ब ४२ करोड १२ लाख, पुँजीगततर्फ रु ३५ अर्ब ७८ करोड ७८ लाख र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ रु ५० करोड गरी रु ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, बैशाख २७, २०८१ १५:५0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्