विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित सिनामंगलमा असुरक्षित हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणको विषयमा राज्यका निकायबीच तालमेल नमिलेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमानस्थलको धावनमार्गनजिक रहेको असुरक्षित डिपो अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसका लागि अझै राजनीतिक प्रतिबद्धता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खोजेको छ।

सोमबार गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, प्रधानमन्त्री ओलीले सौर्य एयरलाइन्सको विमान साउन ९ गते विमानस्थल परिसरमा नै दुर्घटना भएपछि असुरक्षित डिपोका कारण अझ ठूलो सम्भावित दुर्घटना रोक्न तत्काल डिपो सार्न पहल गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई साउन १८ गते निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको एक महिना हुन लाग्दासमेत सम्बन्धित निकायले अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) को मापदण्डविपरीत रहेको डिपो सार्नेबारे सम्बन्धित निकायबीच परस्पर विरोधी कुरा आएको छ।

प्रतिनिधि सभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले इन्धन डिपो स्थानान्तरणका विषयमा आइतबार गरेको छलफलमा उपस्थित अधिकांश सांसदले हवाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले उच्च जोखिम रहेको इन्धन भण्डारण जति सक्दो चाँडो स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे। समितिका सभापति अब्दुल खानले डिपो सार्ने विषयमा स्थलगत अध्ययनसहित प्राविधिक विषयमा पुनः छलफल गरिने बताउँदै स्थानान्तरणको विकल्प नरहेको बताए।

तर वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले डिपो स्थानान्तरणका लागि जग्गा टुङ्गो नलागेको र त्यसका लागि अझै राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिने समितिलाई जानकारी दिनुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउनासाथ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए।

नेपाल आयल निगमका चण्डिकाप्रसाद भट्टले समेत जग्गा अभावका कारण तत्काल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको डिपो सार्न नसकेको बताए। ‘डिपो स्थानान्तरण गर्न हामी तयारी अवस्थामा छौँ तर जग्गा पाइरहेका छैनौँ, जग्गा उपलब्ध नभएका कारण डिपिआरको काम अघि बढाउन सकिएन’, उनले भने।

डिपो सार्न छ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिन निर्देशन दिन आग्रह गरिएको थियो तर प्राधिकरणले भने विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना अनुसार पूर्वाधार विकासका लागि इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि ७० रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको जनाएको छ।

• संसद विघटन