November 24, 2024 | आइतवार, मंसिर ९, २०८१
ट्रेन्डिङ :
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन
सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने
प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण
माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन
सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ?
साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा
चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी
आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन
आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना
विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल
सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता
भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश
कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो
नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना
सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो
महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला
देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो
झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट
त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर
प्रत्येक कानुन निर्माणमा संसदले जनसुझाव लिने
-
- शुक्रबार, पुस २२, २०७९ 0८:५७
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले प्रत्येक कानुन निर्माणमा जनताको सुझाव लिने भएको छ ।
कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत संसदमा सरकारी र गैरसरकारी विधेयक दर्ता हुन्छ । विधेयक दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभाले जनताको बीचमा छलफलमा लैजाने कि नलैजाने भनी निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने कानुनी व्यवस्था र अभ्यास छ । तर, विधेयक जनताका बीचमा छलफलमा लैजाने अभ्यास कम छ ।
प्रचलित अभ्यासमा विधेयक बनिसकेपछि जनताले सिधा राय दिन सक्दैनन् । सांसदहरुले संशोधन प्रस्तावमार्फत जनताको राय र सुझावलाई समेट्ने विश्वास गरिन्छ ।
तर, अबदेखि संसदले विधेयकलाई प्रतिक्रियाका लागि जनतासमक्ष लैजान सक्ने अधिकारको प्रयोग गरे पनि, नगरे पनि प्रत्येक कानुन निर्माणमा जनसुझाव लिने संघीय संसद सचिवालय संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाखाशाको निर्णय छ ।
-
- शुक्रबार, पुस २२, २०७९ 0८:५७
