April 29, 2024 | सोमवार, बैशाख १७, २०८१
ट्रेन्डिङ :
सुचनाहरु
अञ्जान शाक्यले लिइन अराष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ
बझाङमा एमालेका भण्डारी अगाडि
मैत्रीपूर्ण टी–२० शृङ्खला : दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सग नेपाल पराजित
नेपाली ओपनर लोकेश बम घाइते ; स्ट्रेचरमा राखेर बाहिर ल्याइयो
नेपाललाई वेष्ट इन्डिजले दियो १६१ रनको लक्ष्य
वेस्टइन्डिज ‘ए’ विरुद्ध नेपालले पहिला बलिङ गर्ने, टिममा ५ परिवर्तन
राष्ट्रपतिबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी
सुनको मूल्य बढ्यो , कति पुग्यो त तोलाको ?
आईपीएल क्रिकेटमा आज गुजरात र बैंगलुरु तथा चेन्नई र हैदराबाद खेल्दै
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन शुरु
तराईमा अत्यधिक गर्मी, वैशाख २० सम्मै तातो हावा चल्ने
युट्युब हेरेर बनाएको पेस्तोल बोक्दा पड्किएर एक जना घाइते
झापाको बाह्रदशीमा ब्राउन सुगरसहित एक जना पक्राउ
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बन्द गराएर बाहिरबाट पासपोर्ट छपाइ
चिया गुणस्तर परीक्षण गर्न सरकारसँग छैन आफ्नै ल्याब, भारतको भरमा निकासी
बझाङमा हेलिकप्टरबाट मतपेटिका ल्याइँदै, दिउँसोबाट मतगणना
आजदेखि लगानी सम्मेलन सुरू
इलाम–२ को मतगणना ११ बजेबाट
जापानी विदेशमन्त्री योको नेपाल आउँदै
जुनसुकै पालिकाका विपन्नको उपचार काठमाडौँ महानगरले गर्ने बालेनको घोषणा
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा क्षेत्राधिकार विवाद
-
- सोमवार, फाल्गुन २९, २०७९ १0:३९
काठमाडौं ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरूको पालना र कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेका द्वन्द्वपीडित र सरकारबीचको दुरी झन् झन् बढेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद चुलिएको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको टुंगो नलाग्दै माओवादी धारका ९ दलले आइतबार संयुक्त अपिल गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सन्दर्भमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कानुनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण सुनुवाइका क्रममा गर्ने जनाएपछि माओवादी घटकहरू आक्रोशित भएका हुन्।
-
- सोमवार, फाल्गुन २९, २०७९ १0:३९
