राजस्व हिनामिना प्रकरण: यातायात कार्यालय काेशीका ११ कर्मचारीलाई सुनाइयो सजाय

काठमाडाैँ ।  विशेष अदालतले राजस्व हिनामिना प्रकरणमा दोषी ठहर भएका ११ कर्मचारीलाई सजाय तोकेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय: शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले बुधबार ती ११ कर्मचारीलाई सजाय तोकेको हो।

अदालतले फागुन ३० गते उनीहरूलाई कसुर ठहर गरेको थियो। दुई फरक-फरक मुद्दामा गरी अदालतले ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हाे।

संकलित राजस्व रकम पूरा बैंकमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेषले चार उपसचिव, दुई अधिकृत र पाँच सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

अदालतले अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई दोषी ठहर गरेको हो।

यातायात कार्यालय कोशीका तत्कालीन ११ कर्मचारीमध्ये तीन उपसचिवलाई जनही आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी नारदप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार एक उपसचिवलाई साढे दुई वर्ष कैद निर्धारण गर्दा दुई लेखा अधिकृतलाई नौ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ।

अदालतबाट न्यूनतम साढे दुई वर्षदेखि नौ वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना असुलको आदेश भएको सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए।

इजलासले उपसचिव रमेशप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र तीन करोड दुई लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवाना गरेको छ। यस्तै, उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद तथा पाँच करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बिगो असुलको आदेश गरेको छ।

उपसचिव नयराज नेपाललाई आठ वर्ष कैद र छ करोड १७ लाख ६४ रुपैयाँ बिगोको आदेश गरेको छ। दुवैसँग बिगोको दोब्बर जरिवाना असुलको आदेश गरेको छ।

यस्तै, लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई छ वर्ष कैद र ५० लाख ८२ हजार ९०६ रुपैयाँ बिगो, टीकाराम अधिकारीलाई नौ वर्ष कैदको आदेश गरेको छ।

अधिकारीलाई १४ करोड सात लाख ९६ हजार रुपैयाँ बिगो असुलीको आदेश गरिएको छ भने बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनेछ।

यसैगरी, लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीलाई नौ वर्ष कैद तथा १५ करोड तीन लाख ९९ हजार ९८६ रुपैयाँ बिगो, लेखापाल देवराज नेपाललाई आठ वर्ष छ महिना कैद र ११ करोड २२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बिगो असुलको आदेश विशेष अदालतले गरेको छ।

अदालतले लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ३२ लाख १० हजार ५०९ रुपैयाँ बिगोको आदेश गरेको छ। राजस्व हिनामिनाकै अर्को मुद्दामा अदालतले उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई साढे दुई वर्ष कैद र १४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बिगो असुलको आदेश गरेको छ।

यस्तै, उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद र दुई करोड २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ बिगोको आदेश अदालतले गरेको छ। लेखा अधिकृत सुरेशप्रसाद अधिकारीलाई आठ वर्ष कैदको आदेश गरिएको छ भने दुई करोड २० लाख ५२ हजार रुपियाँ बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवानाको आदेश अदालतले गरेको छ।

यसैगरी, लेखापाल मणिराज दाहाललाई अदालतले आठ वर्ष कैदको आदेश गरेको छ। दाहाललाई दुई करोड २० लाख ५२ हजार रुपियाँ बिगो र दोब्बर जरिवानासमेत हुनेछ।

सहलेखापाल टंकबहादुर खड्कालाई आठ वर्ष कैद भएको छ। यस्तै, दुई करोड २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ बिगो तथा दोब्बर जरिवाना हुनेछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो मुद्दा २०७४ असार ४ गते दर्ता गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७३/७४ सम्मको राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो।

अख्तियारले दाेस्राे मुद्दा २०७४ मंसिर १२ गते दायर गरेकाे थियाे।

दुई मुद्दामा ७० करोडभन्दा बढी राजस्व हिनामिना भएको जिकिर अख्तियारको थियो।

• संसद विघटन