लुम्बिनी मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसको दाबी, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेर माओवादीलाई थप दबाब दिएको छ ।

संसदीय दलको शुक्रबार बिहान लुम्बिनीमा बसेको बैठकले कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार निर्माणको प्रकृयालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सांसद तथा पूर्वमन्त्री दलबहादुर रानाले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
एमाले नेतृत्वको सरकारमा बसेको माओवादीलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउन दबाब दिने उद्देश्यले कांग्रेसले यसरी निर्णय गरेको बताइएको छ । प्रदेशसभामा २७ सांसदका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

शुक्रबारको बैठकमा २३ जना सांसद उपस्थित थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले यसअघिकै गठबन्धनमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले प्रदेशको नेतृत्व स्वभाविकरूपमा कांग्रेसले पाउने बताएका छन् । तर, माओवादीले आफ्नो आधार इलाका भएकाले पनि यहाँको नेतृत्व सहज नछाड्नेगरी केन्द्रमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । ।

‘शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बसेर एकै विषयमा निर्णय गरेको छ, पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रकृया अगाडि बढाउने भन्ने नै हो तर त्यसका लागि अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादीले सरकार छाडेर प्रकृया थाल्नुपर्दछ’, नेता रानाले भने ।

बिहीबार माओवादी संसदीय दलको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय गर्ने भनिएपनि आन्तरिक विवादका कारण त्यो विषयले बैठकमा प्रवेश नै नपाएपछि केन्द्रको नयाँ गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरू समेत अन्योलमा छन् ।

नयाँ गठबन्धनका साना दलले बिहीबार पहिले माओवादी सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि शुक्रबार कांग्रेसको बैठक बस्ने र साना दलको बैठक बसेर अगाडि बढ्ने योजना बनेपनि माओवादीमा विवाद बढेका कारण पूर्वयोजना सबै रोकिएको छ । माओवादीका १० सांसदमध्ये बहुमत सांसदहरू संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई नै हटाउने गरी अगाडि बढेपछि आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

महराको विवाद मिलाउन बिहीबारको दलको बैठकमा केन्द्रीय सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रप्रकाश खनाल ‘बलदेव’ र प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बराल पुगेका थिए । महरालाई दलको नेता हटाउने भन्दा पनि सामान्यरूपमा क्षमायाचना गराएर पुनः जिम्मेवारी दिन लागेको भन्दै सांसदहरू अझ रुष्ट बनेका छन् ।

पुस २८ मा मन्त्री बनेकी बाँकेकी सांसद कृष्णा केसीले अहिलेसम्म पदभार नै ग्रहण गरेकी छैनन् । महराले उनीसँगको सल्लाह नै नगरी केसीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बनाएको, अन्य मन्त्रीको जिम्मेवारी विभाजनमा आफू अनुकूल गरेको, दलको बैठक नै नबसालेको भन्दै सांसद केसी, धनबहादुर मास्कीसहितले दलको नेता नै फेरेर समाधान गर्नुपर्ने माग पार्टी केन्द्रमा बुझाइसकेका छन् ।