सबैभन्दा पहिले पहिचानको मुद्दा उठाउने पार्टी माओवादी भएको र त्यसलाई आफूहरुले अझै नछाडेको भन्दै प्रचण्डले पार्टीको तर्फबाट नाम सच्याउन पहल गर्ने बताएका हुन् ।
तत्कालीन एक नम्बर प्रदेशको नाम ‘कोशी प्रदेश’ राख्नुपर्ने पक्षमा प्रदेश सभामा मतदान गरेको माओवादी केन्द्र त्यसको एक महिनापछि नामांकन सच्याउने पक्षमा उभिएको छ ।
गत फागुन १७ गते प्रदेशसभाबाट नाम पारित हुँदा माओवादी केन्द्रले भूगोलको आधारमा कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गरेको थियो ।
पहिचान पक्षधरले त्यसविरुद्ध आन्दोलन थालेपछि र पार्टी भित्रैबाट पनि विरोध भएपछि माओवादी केन्द्र पहिचानका आधारमा पुनः नामांकन गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
यही क्रममा माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आलेमगरसहित कोशी प्रदेशका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरु र मोर्चाका नेताहरुको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशी प्रदेशको पक्षमा प्रदेश सभामा मतदान गर्ने नीति पार्टी केन्द्रको नभएको बताएका थिए ।
भेटमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल किराँतीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कोशी प्रदेशको नाममा मिसअन्डरस्ट्याण्डिङ भयो । अब शान्तिपूर्ण ढंगले सच्याएर समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर तपाईंहरुले प्रदेशमा पहल गर्नुस्, म पनि पार्टीको तर्फबाट यहाँ पहल गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिचानको मुद्दालाई सुरुदेखि माओवादीले उठाएका भन्दै यो मुद्दा अहिलेसम्म नछोडेको र भविष्यमा पनि नछोड्ने बताएको पनि किराँतीले जानकारी दिए ।
पहिचान पक्षधरले कोशी प्रदेशको नाम खारेज गरेर नयाँ नाम राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । नामकरणको विरोधमा रहेका राजनीतिक दल र संघसंस्थाहरुले २५ चैतपछि ‘निर्णायक’ आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनमा माओवादी केन्द्रले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
आन्दोलनको क्रममा यही चैत ५ गते विराटनगरमा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते भएका ४२ वर्षीय पदमबहादुर लिम्बु (लाजेहाङ्ग)को उपचारको क्रममा चैत १० गते मृत्यु भएको थियो । यो घटनालगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिहरुसँग भेटेका थिए । त्यसपछि प्रचण्डको निर्देशनमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशले भने लिम्बुको परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रले लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्न र आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका सबैको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ ।
