सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा दुई सरकारी साक्षीको लागी आदेश

नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरूद्धको मुद्दामा दुई जना सरकारी साक्षी बुझ्न आदेश भएको छ।

आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शंकरराज बरालको इजलासले दुई जना सरकारी साक्षी बुझ्न आदेश दिएको हो।

लामिछानेका वकिल मुरारी सापकोटाले वादी पक्षले दुई जना साक्षीको वकपत्र नभएकाले तिनलाई बुझ्ने आदेश गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिएकाले त्यही आदेश भएको बताए।

गत फागुन १५ गते फास्ट ट्र्याकबाट सन्दीपविरूद्धको मुद्दा किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार उनको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो।

राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।

प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो।

वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस १८ गतेउच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।

विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत सर्त राखेर उच्चले सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गर्दै सन्दीपलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनुमति दिएको थियो। सर्वोच्चले मुद्दालाई चाँडोभन्दा चाँडो किनारा लगाउनसमेत भनेको थियो।

• संसद विघटन