काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीले धानेको छ। दैनिक २२ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार एक दशकमा ३५ लाख नेपाली रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन्। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा बाध्यात्मक रूपमा उनीहरू विदेश गएका हुन्।
बर्सेनि पाँच लाख बढी श्रमबजारमा आउँछन्। त्यसमध्ये केही हजारले पनि स्वदेशमा रोजगारी पाउँदैनन्। शिक्षित र दक्ष युवाहरू पनि बिदेसिएका छन्। अर्ध बेरोजगारका कारण स्वदेशमा काम पाएका धेरै युवाहरू पनि उतै हानिएका छन्।
२०७० को दशकमा संविधान बन्यो। २०७२ मा संविधान बने पनि त्यसपछिका सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नै वास्ता गरेनन्। आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसक्दा युवाहरू बिदेसिन बाध्य भए। सरकारले पछिल्लो आधा दशकदेखि सय दिने रोजगारी दिने अभियान सुरु ग¥यो। सूचीकृत भएका अधिकांश युवाले सय दिन मात्र होइन, केही दिनमात्रै पनि रोजगारी पाउन सकेका छैनन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको स्विकार्छन्। यो दशकमा ९० लाख युवा कुनै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न पाएनन्। संविधानको धारा ३३ मा सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको व्यवस्था गरे पनि रोजगारी सिर्जना गर्न कुनै पनि सरकारले योजना ल्याउन सकेनन्। अर्थविद् डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा भन्छन्, ‘हामीले युवालाई जोड्न सकेनौं, संरचनामा सुधार र परिवर्तन नहुँदा यस्तो परिणाम देखियो।’
श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ कलकारखाना बन्द हुँदा आन्तरिक रोजगारीका अवसर गुमेको बताउँछन्। सरकारले सबैलाई सीप, सबैलाई रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि घोषणा कागजमै सीमित छ। आम्दानी बढाउने तथा स्वदेशमै युवालाई रोक्ने गरी रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको श्रमविज्ञ गुरुङको भनाइ छ।
१५ औं योजनाले रोजगारीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, बेरोजगारको दर तथा श्रमको अल्प उपयोगलाई घटाउने, स्थानीय तहदेखि रोजगारीका कार्यक्रम उपलब्ध गराउने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयनमा कसैको ध्यान गएको छैन।
एक दशकमा ३५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांकले देखाउँछ। औसतमा हिसाब गर्दा बर्सेनि ३ लाख ५० हजार युवा विदेश जान बाध्य छन्। रेमिट्यान्सले मुलुक धानेको छ। राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारी स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न कुनै कदमै चाल्दैनन्। निजी क्षेत्रले सजिलो बाटो खोजिरहेको छ।
उद्योगधन्दा छोडेर व्यापारतर्फ निजी क्षेत्र केन्द्रित हुँदा सहकारी क्षेत्रले पनि उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र सदस्यलाई उद्यमी बनाउन यो दशकमा कुनै काम गर्न सकेनन्।
