May 10, 2024 | शुक्रबार, बैशाख २८, २०८१
सुचनाहरु
जलेश्वरका मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर बागमती सरकारले खर्च गर्‍याे ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीका कारण नयाँ दल बनायौं- अशोक राई कोशीको नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्बोच्चमा रिट दर्ता कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ बालमन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी जसपा नेपालले बाेलायाे केन्द्रीय समितिको बैठक फेसबुकमा १० लाख फलोअर पाउने पहिलो नेपाली खेलाडी बने सन्दीप लामिछाने कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको दाबी पेश सर्वोच्चका सबै सुनुवाइ स्थगित आईपीएल : आज पञ्जाब र बैंगलुरु खेल्दै टिकटकले अमेरिका सरकारविरुद्ध हाल्यो मुद्दा सुनको मूल्य तोलामा ८ सय रुपैयाँले घट्यो बाँकेमा गोली हानेर लागु औषध कारोबारी नियन्त्रणमा कोशीमा तेश्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्दै हिक्मत कार्की सन्दीप लामिछानेबारे जोडेर चरित्रहत्या गर्न खोजिएको भन्दै पारस खड्काको आपत्ति मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउन काठमाडौँ लागे कस्तो रहला आजको मौसम ? गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटको पेसी आज

न्यायाधीश सुष्माको इजलासमा बालेनविरूद्धको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख ६, २०८० १२:१0
न्यायाधीश सुष्माको इजलासमा बालेनविरूद्धको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह (बालेन्द्र) विरुद्ध परेको रिट न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको छ। सिंहदरबार,बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर नउठाएको भन्दै सोमबार मेयर बालेनविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
अभिवक्ता पदम श्रेष्ठले महानगरपालिकाले कानुन संवत् फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि मंगलबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा रिट तोकिएपनि पछि हेर्न नभ्याइनेमा राखेको थियो।

निवेदनमा आफ्नो क्षेभित्र फोहोर संकलन गर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको भएकोले कानून विपरित आजसम्म फोहोर संकलन नगरेकोले तत्काल संकलन गरी ल्याण्डफिल्ड साइडमा लैजान र नियमित फोहर संकलन र विसर्जन गर्न माग गरिएको छ ।

निवेदनमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा ३० बमोजिम प्रत्येक नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने संविधानमा भएको मौलिक हकको उपयोगवाट बन्चित हुने भएकोले उक्त विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३०,४, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३, ४,वातावारण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ बमोजिम निवेदन माग गरेको छु ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय स्थानीय निकाय भएकोले नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक भएको, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ र ४ बमोजिम स्वच्छ वातावरण कायम गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

 

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख ६, २०८० १२:१0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट