May 17, 2024 | शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
सुचनाहरु
कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह जनकपुर–जयनगर रेल ७२ घण्टा बन्द प्रधानमन्त्री दाहालले चौथो पटक सोमबार विश्वासको मत लिने काठमाडौं उपत्यकामा तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियस पुग्ने वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा लागेका रवि ओड धरौटीमा रिहा फिनल्याण्डबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय न्यूनतम पारिश्रमिकको अध्यक्षमा खड्का, पौडेल र मिश्र सचिवमा बढुवा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा आफुले बेचेर कांग्रेसलाई भन्नुभएछ – कांग्रेस सभापति देउवा सुनसरीको भोक्राहा अवैध लागूऔषधसहित दुइ जना पक्राउ नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसन गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले पाए विश्वासको मत संसद बैठक चार बजेलाई सर्‍यो ; राष्ट्रियसभा बैठक पनि सारियो झापामा सुनजस्तो पहेँलो धातु देखाई सुन ठगी गर्ने एक युवक पक्राउ आईपीएल : आज सनराइजर्स र गुजरातबीच खेल हुँदै सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई थुनियो कार्यालयमै

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख १३, २०८० १६:५५
मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई थुनियो कार्यालयमै

जनकपुरधाम। निर्माण व्यवसायीहरुले मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यालयमा थुनेका छन् ।

भुक्तानी नदिएको भन्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रलाई बुधबार दिउँसो कार्यकक्षामै थुनेका हुन् । उनीहरुले मन्त्रालयको परिसरमा फोहोर थुपारेर प्रदर्शनसमेत गरेका हुन् ।

विभिन्न योजनाहरुको काम सम्पन्न गरेको २ वर्ष बित्दा समेत अझै भुक्तानी नदिएको निर्माण व्यवसाहरुको गुनासो छ ।

पटक पटक भुक्तानीको लागि हारगुहार गर्दा समेत कुनै वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर यस्तो कदम उठाउनु परेको निर्माण व्यवसायी खुशीलाल ठाकुरले बताए ।

भुक्तानी नदिदा बैंकको ब्याज तिर्नसमेत समस्या समस्या भइरहेको उनको गुनासो छ ।
विभिन्न ३८ वटा योजनाको ६० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी उनीहरुले बताएका छन् ।गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रादयको योजनाको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ ।

फागुन ४ गते ती योजनाहरुको भुक्तानी झमेला समाधान गर्न प्रदेश सभाले उपसभामुख बबिताकुमारी ईशरको नेतृत्वमा १८ सदस्य उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर, केही दिन पश्चात् उपसभामुख ईशरले समितिको पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, बैशाख १३, २०८० १६:५५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।