काठमाडौं । विभिन्न तीन वटा विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने सरकारको प्रयास असफल भएको छ ।
सदनमै दफाबार छलफल गर्ने र पास गर्ने, विशेष समिति गठन गरेर अगाडि बढाउने भनी तय भएका विधेयक पनि संसदीय विषयगत समितिमै पुगेका छन् ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने सहमति गरेका थिए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विशेष समिति गठन गरेर सोही समितिमा पठाउने सहमति पनि ठूला तीन दलका शीर्ष नेताहरुले गरेका थिए ।
यसका अलावा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने सरकारको योजना थियो ।
तर, तीन वटै विधेयक फास्ट ट्रयाक अगाडि बढ्न सकेनन् । दफावार छलफलको चरणमा पुगेका तीन वटै विधेयक सम्बन्धित विषयगत समितिमा पुगेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले तीन वटै विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको हो ।
यसका साथसाथै शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर सन्देशसहित आएको चार वटा विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक र अखिलेख संरक्षण विधेयक सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
