May 3, 2024 | शुक्रबार, बैशाख २१, २०८१
सुचनाहरु
आमसञ्चार विधेयक चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस हुँदैछ : मन्त्री शर्मा जापानका परराष्ट्रमन्त्री योको कामीकावा आइतवार नेपाल भ्रमणमा आउँदै झापाको दमकमा गोली चल्यो, एक विद्यार्थी घाइते जापान पठाइदिने भन्दै तीन करोड रुपैंयाँ ठगी गर्ने पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा चर्चित ‘भेलुबाजे’ को निधन सुनकाे भाउ घट्याे प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र संकुचन गर्ने काम सरकारबाट हुदैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्रकार महासंघको २७ औ महाधिवेशन आज कस्तो रहला आजको मौसम ? सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले आज बिश्वासको मत लिदै आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अवरुद्ध भएको ७ घण्टा पछि संचालनमा आयो ईन्टरनेट सेवा ; किन भएको थियो त अवरुद्ध ? वेस्टइन्डिज ‘ए’सँग नेपालको तेस्रो हार ; हारसँगै गुमायो सिरिज जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा झापाबाट एक जना पक्राउ नेप्से ७ अंकले घट्यो वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई दियो २१० रनको लक्ष्य राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष उपनिर्वाचनको प्रतिवेदन पेश प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबिच भेटवार्ता अन्डाको मूल्य घट्यो काठमाडौँ आज पनि विश्वकै प्रदूषित सहरकाे शीर्ष स्थानमा

प्रधानमन्त्रीसंग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अधिकारको कुरा राख्ने

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ ८, २०८० १५:0३
प्रधानमन्त्रीसंग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अधिकारको कुरा राख्ने

पोखरा। केन्द्र सरकारले अधिकार अझै पनि आफ्नै मुठीमा राखेकाले प्रदेश कुण्ठित भइरहेको बताउँदै आएका मुख्यमन्त्रीहरुले अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा गरेर अधिकारका सवालमा गण्डकी प्रदेशले छलफल गर्न लागेको छ ।

जेठ १० गते हुने अन्तर प्रदेश बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा संघीयता कार्यान्वयन र अधिकारका सवालमा छलफल गर्न लागिएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अहिले पनि साझा सूचीका अधिकार प्रयोगमा अन्योल हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकोमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफलले केही हदसम्म गाँठो फुकाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वास छ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई निम्ता पठाएर सबै उपस्थित हुने पक्का भइसकेको पाण्डेले जानकारी दिए । संविधानले निदृष्ट गरेका अधिकार पनि प्राप्त गर्न नसकेको र त्यसका लागि झकझक्याउन आवश्यक देखेर प्रधानमन्त्रीसहित मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक आयोजना गरिएको पाण्डेको भनाइ छ।

प्रदेशका अधिकार प्रयोग गर्न कहाँनेर समस्या हो, कहाँनेर कानुनी बाध्यता छ र संघको व्यवहार तथा अड्चन कहाँनेर छ भनेर मिहिन ढंगले छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने पाण्डेले बताए ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवहरुसहित अन्तर प्रदेश समन्वय र विकास आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कानुनी अड्चन फुकाउन पनि छलफल हुने पाण्डेले जानकारी दिए।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, जेष्ठ ८, २०८० १५:0३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।